काठमाडौँ, २८ चैत । सातामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने सरकारी निर्णयसँगै स्वास्थ्य क्षेत्रमा अन्योल र विवाद देखिएको छ। आइतबार सेवा सञ्चालन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा देशभरका अस्पताल दबाबमा परेका छन्।
सरकारले चैत २२ गते शनिबार र आइतबार सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले सुरुमा सो व्यवस्था लागू हुने जनाएको थियो। तर, त्यसको एक सातामै मन्त्रालयले आइतबार पनि सेवा सुचारु राख्न निर्देशन दिएपछि अवस्था झन् जटिल बनेको हो।
फरक–फरक अस्पतालको निर्णय
कतिपय अस्पतालले आइतबार सेवा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेका छन् भने केहीले बन्द गर्ने बताएका छन्।
त्रिवि शिक्षण अस्पतालले आइतबार आकस्मिक बाहेकका सेवा बन्द गर्ने जनाएको छ।
वीर अस्पतालले भने आइतबार पनि सबै सेवा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ।
कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले जनशक्ति अभाव देखाउँदै आइतबार ओपीडी सेवा बन्द गर्ने जनाएको छ।
हेटौँडा अस्पतालले आइतबार सीमित समय (बिहान ९ देखि १ बजेसम्म) मात्र सेवा दिने बताएको छ।
पाटन अस्पतालले भने नियमित रूपमा सेवा सञ्चालन गर्ने जनाएको छ।
चिकित्सक संघको विरोध
स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशनप्रति चिकित्सकहरू असन्तुष्ट देखिएका छन्। नेपाल चिकित्सक संघले हालको जनशक्तिले आइतबार सेवा सञ्चालन गर्न नसकिने स्पष्ट पारेको छ।
संघका अनुसार अस्पतालमा पर्याप्त जनशक्ति थप नगरी यस्तो निर्णय कार्यान्वयन गर्न सम्भव छैन। जनशक्ति अभावकै कारण सार्वजनिक बिदाका दिन ओपीडी सेवा दिन नसकिने उनीहरूको निष्कर्ष छ।
चिकित्सकहरूको भनाइ
चिकित्सकहरूले पूर्वतयारी बिना गरिएको निर्णय व्यवहारिक नभएको बताएका छन्।
डा. शेषराज घिमिरेका अनुसार चिकित्सकहरू पहिले नै ओभरटाइम काम गरिरहेका छन्, तर सट्टा बिदा वा पर्याप्त सुविधा छैन।
डा. मङ्गल रावलले यस्तो निर्णय “चिकित्सकलाई पेलेर गरिएको” भन्दै अस्वीकार्य बताएका छन्।
डा. ढुण्डी पौडेलले निर्णयलाई “हचुवा र विवेकहीन” भनेका छन्।
चिकित्सकहरूको भनाइमा अस्पताल सेवा ९ देखि ५ बजेसम्म सीमित नहुने र बिरामीको अवस्थाअनुसार जुनसुकै समयमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो अवस्थामा थप जनशक्ति बिना आइतबार सेवा सञ्चालन गर्न दबाब दिनु अव्यवहारिक भएको उनीहरूको तर्क छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्णयका कारण अस्पतालहरूबीच फरक–फरक नीति देखिएको छ भने चिकित्सकहरू असन्तुष्ट बनेका छन्। पर्याप्त जनशक्ति र पूर्वतयारी बिना आइतबार सेवा सञ्चालन गर्ने निर्णय प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन कठिन देखिएको छ।
