लामिछानेविरुद्धको रिट दर्ता नै भएन, सांसदको हैसियतमा काम रोक्ने माग खारेज

काठमाडौं — रवि लामिछाने विरुद्ध दायर गरिएको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा दर्ता नै हुन सकेन। अदालत प्रशासनले उक्त निवेदन दरपीठ गर्दै अस्वीकार गरेको हो।
अधिवक्ता आयुष बडालले लामिछानेलाई सांसदको हैसियतमा काम कारबाही गर्न रोक लगाउन माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए। तर, सर्वोच्च अदालत प्रशासनले उक्त निवेदन दर्ता गर्न नमानेपछि मुद्दा अघि बढ्न पाएन।
लामिछानेमाथि सहकारी ठगी प्रकरणसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी मुद्दा पनि विचाराधीन अवस्थामा छ। यसअघि सरकारले सो मुद्दा फिर्ता लिन सिफारिस गरे पनि हालसम्म अन्तिम टुंगो लागिसकेको छैन।
यही आधारमा बडालले उनीमाथि लागेको मुद्दा टुंगो नलागेसम्म सांसदको हैसियतमा काम गर्न रोक लगाउनुपर्ने माग गरेका थिए।