काठमाडौँ — नेपालले लिपुलेक क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा भारत र चीनलाई ६ बुँदे कूटनीतिक नोट पठाएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले आइतबार दुवै देशलाई औपचारिक रूपमा धारणा स्पष्ट गर्दै नेपाली भूमि प्रयोगसँग जोडिएका गतिविधिप्रति आपत्ति जनाएको हो।
मन्त्रालयका अनुसार लिपुलेक हुँदै सञ्चालन गरिने भनिएको कैलास मानसरोवर यात्राबारे सार्वजनिक रूपमा उठेका चासोप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण भएको छ। विशेषगरी उक्त क्षेत्र नेपालको भूभागभित्र पर्ने भन्दै यस्ता गतिविधि अघि नबढाउन आग्रह गरिएको छ।
सुगौली सन्धिको आधारमा महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र नेपालको अभिन्न भूभाग रहेकोमा सरकार स्पष्ट रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यसअघि पनि नेपालले उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण, सीमा व्यापार वा तीर्थाटनजस्ता गतिविधि नगर्न भारतलाई आग्रह गर्दै आएको र चीनलाई समेत यसबारे जानकारी गराइसकेको उल्लेख गरिएको छ।
सरकारले सीमा विवाद समाधानका लागि ऐतिहासिक सन्धि, प्रमाण र आधिकारिक नक्साका आधारमा वार्तामार्फत अघि बढ्न प्रतिबद्धता जनाएको छ। साथै, नेपाल–भारतबीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई ध्यानमा राख्दै आपसी समझदारीबाट समाधान खोज्न तयार रहेको पनि नोटमा उल्लेख गरिएको छ।
यसैबीच, रवि लामिछानेले यस विषयमा राष्ट्रिय सहमति जुटाउने प्रयासस्वरूप संसद्मा रहेका प्रमुख दलका नेताहरूसँग टेलिफोन संवाद गरेका छन्। उनले विभिन्न दलका नेताहरूसँग परामर्श गर्दै साझा धारणा निर्माणको पहल गरेका
लिपुलेक विवादमा कूटनीतिक पहल : भारत र चीनलाई नेपालको ६ बुँदे नोट
Leave a Comment
Leave a Comment

