भोगाधिकार सकिएका सरकारी जग्गा खाली गर्न कडा निर्देशन

काठमाडौँ । भोगाधिकार अवधि समाप्त भइसकेका सरकारी जग्गा र त्यसमाथि बनेका संरचना तत्काल खाली गर्न सरकारले सम्बन्धित पक्षलाई निर्देशन दिएको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय ले एक सूचना जारी गर्दै भोगाधिकारका आधारमा उपयोगमा रहेका तर समयमै लिजमा परिणत नगरेका जग्गा स्वतः अवैध भइसकेको स्पष्ट पारेको हो।
मन्त्रालयका अनुसार “सरकारी जग्गा दर्ता, उपयोग तथा लिजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यनीति, २०७९ (दोस्रो संशोधन सहित)” अन्तर्गत साविक भोगाधिकारवालालाई ६ महिनाभित्र लिजमा परिणत गर्ने अवसर दिइएको थियो। यससम्बन्धी सूचना तत्कालीन भूमि सुधार तथा व्यवस्थापन विभाग ले २०७३ जेठ ३१ र २०७४ वैशाख २१ मा सार्वजनिक गरेको थियो।
तर निर्धारित समयभित्र लिज प्रक्रिया पूरा नगरेका व्यक्ति, संस्था र निकायहरूको भोगाधिकार कानुनी रूपमा समाप्त भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
त्यसैगरी, बाँकी राजस्व वा अन्य रकम भए राज्यकोषमा बुझाई जग्गा तथा संरचना यथाशीघ्र खाली गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ।
सरकारको यो निर्णयले दीर्घकालदेखि भोगाधिकारका नाममा प्रयोग हुँदै आएका सरकारी सम्पत्तिको व्यवस्थापन कडाइ गर्ने संकेत दिएको छ।