मधेशका मुख्यमन्त्रीलाई २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन सर्वोच्चको निर्देशन

१५ मंसिर, काठमाडौं ।
मधेश प्रदेशमा उत्पन्न राजनीतिक विवादबीच सर्वोच्च अदालतले मुख्यमन्त्री सरोज यादवलाई २४ घण्टाभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिन आदेश दिएको छ। यादवको नियुक्ति संविधानविपरीत भएको दाबी गर्दै ७३ जना प्रादेशिक सांसदले दर्ता गरेको रिट निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाईपछि सर्वोच्चले यस्तो अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

अदालतले जारी गरेको आदेशअनुसार मुख्यमन्त्री यादवले तात्कालै प्रदेशसभामा विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव पेस गर्नुपर्नेछ।
सर्वोच्चले भनेको छ,
“विश्वासको मत प्राप्त भएमा मात्र उनको नेतृत्व निरन्तर रहनेछ; अन्यथा संविधानले तोकेको प्रक्रिया सञ्चालन गर्नुपर्छ।”

विश्वासको मत नपाएमा प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८(२) बमोजिम संयुक्त सरकार (कोअलिशन) गठनको प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने उल्लेख आदेशमा गरिएको छ। यसले प्रदेशको सत्ता समीकरण फेरबदल हुने संकेत दिएको छ।

यादवको नियुक्ति संविधानविपरीत भएको दाबी गर्दै विपक्षी दलका सांसदहरूले अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए। उनीहरूको तर्क छ— बहुमतको दाबी अस्पष्ट अवस्थामा रहेको बेला प्रदेश प्रमुखले यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नु कानुनसम्मत थिएन।

अब अदालतको निर्देशनपछि प्रदेशसभामा विश्वासको मत प्रक्रिया तत्काल राजनीतिक केन्द्रबिन्दु बन्ने भएको छ।