२१ खर्ब २४ अर्बको बजेट : कर्मचारीको तलबदेखि निजी विद्युत व्यापारसम्म, यी हुन् मुख्य ११ घोषणा

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि २१ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसद्मा प्रस्तुत गरेको बजेटमा कर सुधार, प्रशासनिक पुनर्संरचना, ऊर्जा व्यापार, डिजिटल अर्थतन्त्र र सरकारी खर्च कटौतीका महत्वाकांक्षी योजना अघि सारिएका छन्।
राजस्व संकलनमा पछिल्ला वर्षहरूमा अपेक्षित वृद्धि हुन नसकेको अवस्थामा सरकारले यसपटक नयाँ कर नीति, खर्च नियन्त्रण र निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागितालाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ।
कर्मचारीको तलब वृद्धि, अधिकतम पारिश्रमिक १ लाखभन्दा माथि
सरकारले निजामती कर्मचारीको तलब १० प्रतिशत बढाउने घोषणा गरेको छ। महँगी भत्ता ५ हजार रुपैयाँ कायम राखिएको छ। नयाँ तलबमान लागू भएपछि कर्मचारीको कुल पारिश्रमिक संरचनामा करिब २१ प्रतिशतसम्म वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ।
यससँगै उच्च तहका कर्मचारीको मासिक तलब १ लाख रुपैयाँभन्दा माथि पुग्ने भएको छ। सरकारले कर्मचारीको मनोबल बढाउने र सार्वजनिक सेवा प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित यस्तो व्यवस्था ल्याएको जनाएको छ।
राजनीतिक दललाई सरकारी अनुदान दिने तयारी
बजेटमार्फत राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दललाई निर्वाचनमा प्राप्त मतका आधारमा सरकारी अनुदान दिने विषयमा बृहत राजनीतिक बहस गराइने घोषणा गरिएको छ।
सरकारका अनुसार राजनीतिक प्रणालीलाई पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन यस्तो व्यवस्था आवश्यक रहेको ठहर गरिएको हो। उपलब्ध गराइने अनुदानको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकमार्फत गरिने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
आयकर छुट सीमा दोब्बर, करदर घटाइयो
व्यक्तिगत आयकरको छुट सीमा ५ लाख रुपैयाँबाट बढाएर १० लाख रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ। त्यस्तै, अधिकतम व्यक्तिगत आयकर दर ३९ प्रतिशतबाट घटाएर २९ प्रतिशत कायम गरिएको छ।
सरकारले यसबाट मध्यमवर्गीय नागरिकलाई राहत पुग्ने र आर्थिक गतिविधि विस्तार हुने अपेक्षा गरेको छ।
चुरोट र मदिरामा थप कर
सरकारले चुरोट तथा मदिरामा १० प्रतिशत अन्तःशुल्क वृद्धि गर्ने घोषणा गरेको छ। स्वास्थ्य जोखिम न्यूनीकरण र राजस्व वृद्धि उद्देश्यसहित यस्तो निर्णय गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
यसको प्रभाव बजार मूल्यमा पर्ने अनुमान गरिएको छ।
निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको बाटो खुला
ऊर्जा क्षेत्रमा महत्वपूर्ण परिवर्तन गर्दै सरकारले निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत व्यापार गर्न अनुमति दिने नीति अघि सारेको छ।
अब निजी कम्पनीहरूले प्रसारण लाइन निर्माण गरेर बिलिङ शुल्कमार्फत विद्युत व्यापार गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था मिलाइने भएको छ।
साथै नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई उत्पादन, प्रसारण र वितरण गरी तीन छुट्टाछुट्टै कम्पनीमा पुनर्संरचना गर्ने योजना पनि सार्वजनिक गरिएको छ।
सरकारले लामो समयदेखि निर्माण सुरु नगरेका जलविद्युत आयोजनाको अनुमति खारेज गर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ।
नेपाल वायुसेवा निगम कम्पनी मोडलमा
सरकारले नेपाल वायुसेवा निगमलाई कम्पनी मोडलमा रूपान्तरण गर्ने घोषणा गरेको छ।
निगमको सेवा, व्यवस्थापन र सञ्चालनलाई प्रतिस्पर्धी तथा प्रभावकारी बनाउन रणनीतिक साझेदारीको मोडल खोजिने भएको छ। लामो समयदेखि घाटामा रहेको निगम सुधारका लागि यो कदम महत्वपूर्ण मानिएको छ।
डिजिटल भुक्तानीमा भ्याट छुट
डिजिटल माध्यमबाट वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा १० प्रतिशत छुट दिने घोषणा गरिएको छ।
सरकारले नगदरहित कारोबार प्रवर्द्धन र डिजिटल अर्थतन्त्र विस्तारका लागि यस्तो व्यवस्था ल्याएको जनाएको छ।
६ कूटनीतिक नियोग खारेज
सरकारले खर्च कटौतीको नीति अन्तर्गत ६ वटा कूटनीतिक नियोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ।
डेनमार्क, ब्राजिल र दक्षिण अफ्रिकास्थित दूतावास बन्द गरिने भएको छ भने चीनको छेन्दु र अमेरिकाको सान फ्रान्सिस्कोस्थित महावाणिज्य दूतावास पनि खारेज गरिने भएको छ। भारतको विशाखापट्टनमस्थित शाखा कार्यालय समेत हटाइने बजेटमा उल्लेख छ।
निष्क्रिय बैंक खाताको रकम राज्य कोषमा
१० वर्षभन्दा बढी समयदेखि निष्क्रिय रहेका बैंक खाताको रकम राज्यले उपयोग गर्ने नयाँ व्यवस्था ल्याइने भएको छ।
हकवालाले दाबी गरेमा रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था रहने भए पनि लामो समय प्रयोग नभएको रकम उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रयोग गरिने सरकारको योजना छ।
सरकारले ९० दिनभित्र यस्ता खाताको विवरण संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
५० युनिटभन्दा बढी विद्युत खपतमा भ्याट
अब मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने उपभोक्ताले सहुलियत दरमा भ्याट तिर्नुपर्ने भएको छ।
यसअघि घरेलु उपभोक्तालाई विद्युतमा भ्याट छुटजस्तै सुविधा दिइँदै आएको थियो। नयाँ व्यवस्थाले मध्यम तथा उच्च खपतकर्तामा थप भार पर्ने अनुमान गरिएको छ।
महानगर बाहिर सिनेमा हल खोल्नेलाई १० वर्ष कर छुट
सरकारले महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका बाहेकका क्षेत्रमा नयाँ सिनेमा हल स्थापना गर्ने लगानीकर्तालाई १० वर्षसम्म पूर्ण आयकर छुट दिने घोषणा गरेको छ।
यसले मोफसल क्षेत्रमा चलचित्र उद्योग विस्तार, रोजगारी सिर्जना तथा सांस्कृतिक गतिविधि प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
त्यस्तै सरकारले संगीत, कला तथा साहित्य अध्ययन प्रवर्द्धनका लागि त्रिपुरेश्वरस्थित महादेव मन्दिर परिसरमा ‘गुठी रिसर्च इन्स्टिच्युट तथा एथ्नो म्युजिकोलोजी सेन्टर’ स्थापना गर्ने योजना समेत अघि सारेको छ।
बजेटप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया
सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटलाई केहीले सुधारमुखी र निजी क्षेत्रमैत्री भनेका छन् भने विपक्षी दल र अर्थविद्हरूले राजस्वको यथार्थ आधार कमजोर रहेको टिप्पणी गरेका छन्।
विशेषगरी कर्मचारी तलब वृद्धि, कर छुट र खर्च विस्तारसँगै राजस्व संकलनको लक्ष्य चुनौतीपूर्ण हुने विश्लेषण गरिएको छ।
यद्यपि डिजिटल अर्थतन्त्र, ऊर्जा व्यापार र प्रशासनिक पुनर्संरचनाका कार्यक्रमले आगामी वर्ष आर्थिक गतिविधिमा केही सकारात्मक संकेत देखाउने अपेक्षा गरिएको छ।