सीमा विवादबारे प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिपछि परराष्ट्र मन्त्रालयको स्पष्टोक्ति

काठमाडौं — नेपाल–भारत सीमा सम्बन्धी विषयमा प्रधानमन्त्री बालेनले संसद्‌मा व्यक्त गरेको धारणा सार्वजनिक भएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले त्यसबारे आधिकारिक स्पष्टोक्ति दिएको छ।
मन्त्रालयले आइतबार जारी गरेको वक्तव्यमा नेपाली भूमि लिपुलेक क्षेत्र हुँदै भारतले सञ्चालन गरिरहेको मानसरोवर तीर्थयात्रा मार्गबारे नेपाल सरकारको धारणा यसअघि नै स्पष्ट पारिसकिएको जनाएको छ। उक्त विषयमा भारत सरकारबाट कूटनीतिक नोटमार्फत जानकारी प्राप्त भएको समेत उल्लेख गरिएको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार नेपाल र भारत दुवैले सीमा सम्बन्धी विवादलाई आपसी संवाद तथा कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएका छन्।
मन्त्रालयले नेपाल–भारतबीचको खुला सीमा सन् १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार निर्धारण भएको स्मरण गराउँदै सुस्ता, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक तथा कालापानी क्षेत्रका केही भागमा अझै सीमा नक्सांकनको काम बाँकी रहेको जनाएको छ। साथै दशगजा क्षेत्रमा अतिक्रमण तथा सीमापार भोगचलनको समस्या पनि विद्यमान रहेको स्पष्ट पारिएको छ।
प्रधानमन्त्रीले संसद्‌मा उठाएको विषय मुख्यतः दशगजा अतिक्रमण र सीमापार भोगचलनसँग सम्बन्धित रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ। नदीलाई आधार मानेर निर्धारण गरिएका सीमाक्षेत्रमा प्राकृतिक परिवर्तनका कारण कतिपय भूभाग एक देशतर्फ पर्न जाने र त्यहाँका नागरिकले खेतीपाती तथा बसोवास गर्ने अवस्था सिर्जना हुने मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ।
सीमा व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउन दुवै देशका प्राविधिक संयन्त्र सक्रिय रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। सीमा स्तम्भ निर्माण तथा मर्मत, दशगजा क्षेत्रको अनुगमन र सीमापार भोगचलनसम्बन्धी तथ्यांक संकलनको काम संयुक्त रूपमा अघि बढाइएको बताइएको छ।
लामो समयदेखि रोकिएको प्राविधिक समितिको काम पुनः सञ्चालनमा आएको र तथ्यांक संकलन जारी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रारम्भिक प्राविधिक अध्ययनका क्रममा केही स्थानमा नेपालको प्रयोगमा रहेको जमिन भारततर्फ तथा भारतको प्रयोगमा रहेको भूभाग नेपालतर्फ परेको देखिएको पनि उल्लेख गरिएको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति यही प्राविधिक यथार्थमा आधारित रहेको स्पष्ट पारेको छ। साथै नेपालले ऐतिहासिक सन्धि, पुराना नक्सा तथा आपसी कूटनीतिक वार्ताका आधारमा सीमा समस्या समाधान गर्न निरन्तर पहल गरिरहेको जनाएको छ।