आवश्यक परे स्थायी पदपूर्ति नरोकिने, प्रधानमन्त्री कार्यालयको स्पष्टोक्ति

काठमाडौं, साउन ४ — प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले आवश्यक परेका सरकारी स्थायी पदहरूमा कर्मचारी पदपूर्ति प्रक्रिया नरोकिने स्पष्ट पारेको छ। सचिवस्तरीय बैठकको निर्णयलाई लिएर विभिन्न टीका–टिप्पणी हुन थालेपछि कार्यालयले सोमबार साँझ विज्ञप्ति जारी गर्दै आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको हो।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता हेमराज अर्यालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) सर्वेक्षणपछि केही सरकारी निकायमा दरबन्दीभन्दा बढी (फाजिल) कर्मचारी हुन सक्ने अवस्था देखिएकाले तत्कालका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयको स्वीकृतिविना स्थायी पदपूर्ति प्रक्रिया अघि नबढाउने निर्णय गरिएको उल्लेख गरिएको छ।
यसअघि मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको सचिवस्तरीय बैठकले चालु आर्थिक वर्षमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको स्वीकृतिबिना कुनै पनि सरकारी कार्यालयले स्थायी पदपूर्तिका लागि लोकसेवा आयोगमा माग नपठाउने निर्णय गरेको थियो।
उक्त निर्णय सार्वजनिक भएपछि सरकारले नयाँ कर्मचारी नियुक्ति रोक्न खोजेको र युवाको रोजगारीको अवसर कटौती हुने भन्दै विभिन्न कोणबाट आलोचना भएको थियो। त्यसपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले निर्णयको वास्तविक उद्देश्य स्पष्ट पार्न विज्ञप्ति जारी गरेको हो।
कार्यालयका अनुसार फाजिल कर्मचारीको व्यवस्थापन सम्पन्न भएपछि आवश्यक रिक्त पद तथा नयाँ स्वीकृत दरबन्दीमा नियमित प्रक्रियाअनुसार लोकसेवा आयोगमार्फत पदपूर्ति गरिनेछ। त्यसैले आवश्यक जनशक्ति भएका कार्यालयमा स्थायी नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण रूपमा बन्द नभएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले स्पष्ट गरेको छ।