२५ मंसिर, काठमाडौं — सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लन्डरिङ) नियन्त्रणका लागि सरकारले माघ १ गतेदेखि पाँच लाख रुपैयाँभन्दा बढी नगद कारोबार पूर्णरूपमा निषेध गर्ने निर्णय गरेको छ। मंसिर १६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णय शीघ्रै राजपत्र प्रकाशित भएपछि लागू हुनेछ।
नेपाल एफएटीएफको ग्रे–लिस्टमा परेपछि सरकार डिजिटल भुक्तानीतर्फ नागरिकलाई धकेल्न सक्रिय बनेको हो।
कसरी लागू हुन्छ नयाँ व्यवस्था ?
५ लाख वा सोभन्दा बढी रकमको कुनै पनि खरिद–बिक्री (घरजग्गा, गाडी, सुनचाँदी, निर्माण भुक्तानी आदि) नगदमै गर्न पक्कै नपाइने।
भुक्तानी चेक, बैंक ट्रान्सफर, कनेक्ट आईपीएस वा अनलाइन बैंकिङमार्फत मात्र गर्नुपर्ने।
सीमा घटाएर १० लाख → ५ लाख बनाइएको हो।
बैंक खाताबाट नगद झिक्न पाइँदैन ?
व्यक्तिगत खाताबाट नगद झिक्न रोकावट हुँदैन।
तर ५ लाखभन्दा बढी निकाल्दा वा जम्मा गर्दा बैंकले कारण र स्रोत स्पष्टीकरण माग्नेछ।
नागरिकलाई के–के असर ?
+ फाइदा
डिजिटल भुक्तानीमार्फत कागजी प्रमाण रहने → सुरक्षा/विश्वसनीयता बढ्ने।
ठूला रकम बोक्नुपर्ने जोखिम कम।
अवैध कारोबार, ‘कालो पैसा’ चलन रोक्न सहयोग।
– चुनौती
ग्रामीण/दूरदराजमा डिजिटल पहुँच कमजोर भएकाले सुरुआतमा झन्झट।
व्यापारीले अनिवार्य रूपमा बैंकिङ प्रणाली प्रयोग गर्नुपर्ने।
बैंकमा रकमको स्रोत प्रमाणित गर्नुपर्ने दायित्व बढ्ने।
उल्लङ्घन गरे क ?
यो प्रावधान सम्पत्ति शुद्धीकरण रोकथाम ऐन अन्तर्गत लागू भएकोले,
५ लाखभन्दा बढीको नगद कारोबार गरे विवरण जाँच, छानबिन र कानुनी कारबाही हुन सक्छ।
