दाङ, साउन १४ — लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रशासनिक खर्च घटाउँदै सरकारी कामकारबाहीलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले मन्त्रालयहरूको पुनःसंरचना गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार अब प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित कुल ९ मन्त्रालय रहने भएका छन्।
मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको अध्यक्षतामा बुधबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘प्रदेश सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०८३’ स्वीकृत गर्दै मन्त्रालयहरूको संख्या घटाउने निर्णय गरेको हो।
भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रत्नबहादुर खत्रीका अनुसार यसअघि १२ मन्त्रालय रहेको संरचनालाई पुनर्गठन गरी केही मन्त्रालय गाभिएको तथा केहीको कार्यक्षेत्र समायोजन गरिएको छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई सामाजिक विकास मन्त्रालयमा गाभिएको छ। त्यसैगरी उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालय खारेज गरिएको छ। उद्योग र यातायातसम्बन्धी जिम्मेवारी आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा समायोजन गरिएको छ भने पर्यटन क्षेत्रलाई वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा समेटेर त्यसको नाम ‘वन, वातावरण तथा पर्यटन मन्त्रालय’ राखिएको छ।
यस्तै, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई सहरी विकास मन्त्रालयमा गाभिएको छ। प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाएर प्रशासनिक कार्यलाई चुस्त, प्रभावकारी र सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउने लक्ष्य लिएको जनाएको छ।
यसैबीच मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश कृषि सेवाका दुई वरिष्ठ अधिकृतलाई लोक सेवा आयोगको सिफारिसका आधारमा स्थायी नियुक्ति दिने निर्णय पनि गरेको छ।
निर्णयअनुसार रामप्रसाद पाण्डेलाई कृषि विकास निर्देशनालय, रूपन्देहीको महानिर्देशक तथा भाष्कर पौडेललाई पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय, रूपन्देहीको महानिर्देशक पदमा नियुक्त तथा पदस्थापन गरिएको भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रत्नबहादुर खत्रीले जानकारी दिएका छन्।
