गरिमा चौधरी हत्या प्रकरणमा गृहमन्त्री गुरुङको प्रष्टोक्ति : ‘रातारात कानून बन्दैन, सरकार चुप बसेको छैन’

काठमाडौं, भदौ ६ — तीन वर्षीया बालिका गरिमा चौधरीमाथि भएको जघन्य अपराधप्रति गृहमन्त्री सुधन गुरुङले गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै सरकारले घटनाको सुरुवातदेखि नै गम्भीरतापूर्वक अनुसन्धान गरिरहेको बताएका छन्।
शनिबार बिहान सामाजिक सञ्जालमार्फत लामो धारणा सार्वजनिक गर्दै गृहमन्त्री गुरुङले घटनालाई संवेदनशील रूपमा लिएर अनुसन्धान अघि बढाइएको र दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारे।
उनका अनुसार घटनामा संलग्न भएको आरोपमा केही व्यक्तिलाई तत्काल पक्राउ गरिएको छ भने अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीबाट लापरबाही भएको हुनसक्ने प्रश्न उठेपछि सम्बन्धित प्रहरी अधिकारीमाथि समेत छानबिन र कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
गृहमन्त्री गुरुङले गरिमामाथि भएको अपराधले परिवारलाई मात्र नभई सम्पूर्ण समाजलाई पीडित बनाएको उल्लेख गर्दै घटनाप्रति आम नागरिक, महिला तथा आमाहरूमा देखिएको आक्रोशलाई सरकारले गम्भीर रूपमा बुझेको बताए।
मृत्युदण्डको मागबारे यस्तो छ सरकारको धारणा
घटनापछि दोषीलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्ने माग बढिरहेको सन्दर्भमा गृहमन्त्री गुरुङले नेपालको कानुनी र संवैधानिक व्यवस्थाका कारण तत्काल मृत्युदण्ड दिने अवस्था नरहेको स्पष्ट पारेका छन्।
उनले नेपालको संविधानको धारा १६ को उपधारा २ ले मृत्युदण्ड दिने गरी कानून बनाउन निषेध गरेको र नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि मृत्युदण्ड उन्मूलनसम्बन्धी प्रतिबद्धतामा रहेको उल्लेख गरे।
गृह प्रशासनको प्राथमिक जिम्मेवारी निष्पक्ष, प्रभावकारी र वैज्ञानिक अनुसन्धानमार्फत दोषीलाई उम्कन नदिने तथा निर्दोषलाई फस्न नदिने रहेको उनको भनाइ छ।
कानून संशोधनको तयारी
महिला तथा बालबालिकाविरुद्ध हुने गम्भीर अपराधमा विद्यमान कानुनी जटिलता हटाउन सरकार अघि बढिसकेको गृहमन्त्री गुरुङले बताएका छन्।
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमले सरकारमा आएपछि यस्ता अपराधमा रहेका कानुनी बाधा हटाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको र आवश्यक कानुन संशोधनको मस्यौदा तयार पारेर संसदीय प्रक्रियामा लैजाने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए।
‘कानून निर्माण रातारात हुने प्रक्रिया होइन’ भन्दै उनले यसलाई सरकार निष्क्रिय बसेको अर्थमा नबुझ्न आग्रह गरेका छन्।
‘गरिमालाई न्याय दिलाउनु अहिलेको पहिलो प्राथमिकता’
गृहमन्त्री गुरुङले अहिलेको मुख्य उद्देश्य गरिमा चौधरीलाई न्याय दिलाउनु रहेको बताएका छन्। त्यसका लागि प्रमाण सुरक्षित राख्ने, अनुसन्धानलाई निष्पक्ष र वैज्ञानिक बनाउने तथा दोषीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने काममा कुनै कमजोरी हुन नहुने उनको भनाइ छ।
गरिमाका अभिभावकले दिएको जाहेरीका आधारमा अनुसन्धानका लागि थप चार जना पक्राउ गरिएको उनले बताएका छन्।
साथै, संवेदनशील घटनालाई राजनीतिकरण नगर्न र अपुष्ट सूचनाका आधारमा ‘मिडिया ट्रायल’ नगर्न उनले आग्रह गरेका छन्। आक्रोशका कारण अनुसन्धान तथा न्यायिक प्रक्रियामा असर पर्न सक्ने भन्दै उनले संयम अपनाउन नागरिकलाई आग्रह गरेका हुन्।
गृहमन्त्रीले सरकारमाथि प्रश्न उठाउने, कमजोरी औँल्याउने र खबरदारी गर्ने नागरिकको अधिकारको सम्मान गर्दै अनुसन्धानलाई निष्पक्ष रूपमा अघि बढ्न दिनुपर्ने बताए।
उनले दोषीलाई सजाय दिलाउनु मात्र नभई भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिने गरी बलियो कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था निर्माण गर्नु सरकारको दीर्घकालीन लक्ष्य रहेको पनि बताएका छन्।