२४ असार,बारा: बारामा खटिएका सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) खुम बहादुर केसीमाथि सीमावर्ती नाकाहरू हुँदै भारतबाट नेपालमा मालसामान तस्करी गराउने अनुमति दिएको आरोप लागेको छ।
प्रहरी स्रोतका अनुसार एसपी केसीले सिम्रौनगढ, पिपरपाती, कचोर्वा, अमवा, दक्षिण झिटकैया र कबहीगोठ जस्ता नाकाबाट तस्करी गराउँदै गैरकानुनी रूपमा रकम असुली गरिरहेको दाबी गरिएको छ।
स्रोतका अनुसार एसपी केसीको निर्देशनमा भारतबाट माछा, फुल, रेडिमेड कपडा, हार्डवेयरलगायतका वस्तुहरू सशस्त्र प्रहरीको निगरानीमा नेपाल भित्र्याइन्छ। त्यसबापत व्यवसायीहरूसँग मोटोपन रकम संकलन गरिने गरेको जनाइएको छ। यस्तो तस्करी कार्य सशस्त्र प्रहरीको प्रत्यक्ष संलग्नतामा हुँदै आएको र यसमा स्थानीय युनिटका प्रमुखहरू पनि संलग्न रहेको स्रोतको भनाइ छ।
सुरेन्द्र, दिनेश सहितको समुहले भारतबाट माछा, फुल,महंगा चकलेट सहितका समानहरु भारतबाट नेपाल तर्फ ल्याउन सशस्त्रका एसपी केसीलाई मोटो रकम दिएको स्रोतले दाबी गरेको छ ।
फुल र माछासँगै भारतबाट हुण्डीको रकम समेत बरियारपुर सम्म भित्रीने गरेको स्रोतले दाबी गरेको छ ।त्यस्तै संजय समुहले महंगा चकलेट , बटर, काजु कलैया ल्याए बापत एसपी केसीलाई नजराना दिएको ती स्रोत,दाबी गरेको छ ।
गम्भीर आरोपहरू यति मात्रमा सीमित छैनन्। स्रोतले दाबी गरेअनुसार एसपी केसीले बाराका विभिन्न सशस्त्र प्रहरीका युनिटहरूका ईन्चार्जहरूमार्फत तस्करीको कार्य सञ्चालन गराउँदै आएका छन्। उनीहरूले तस्करहरूसँग रकम उठाउने काम गर्छन् र उठाइएको रकमको एक हिस्सा एसपी केसीसम्म पुर्याइन्छ।
यसबाहेक, मधेस प्रदेशस्थित सशस्त्र प्रहरी प्रमुख डीआईजी कृष्ण ढकालको नाममा समेत रकम बुझाइने गरिएको स्रोतको थप आरोप छ। स्रोतका अनुसार केसीले विभिन्न युनिट र तस्करीका लाइनमार्फत संकलन गरेको रकमको केही अंश उच्च तहसम्म पुर्याउने गरेको छ, जसबाट सुरक्षा निकायभित्रै गम्भीर सञ्जाल र मिलेमतोको आभास हुन्छ।
यस्ता आरोपहरूले सशस्त्र प्रहरी संगठनको छविमा गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। सीमावर्ती सुरक्षा व्यवस्था कडाइ गर्न जिम्मेवार पदमा रहेका अधिकारी आफैं गैरकानुनी कार्यमा संलग्न भएमा, तस्करी नियन्त्रण सम्भव नहुने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।
सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक केसीले भने आफुले कोहीकसैसंग रकम न्नलिएको दाबी गरेका गरेका छन ।
स्थानीयवासी तथा सरोकारवालाहरूले यथाशीघ्र निष्पक्ष अनुसन्धानको माग गरेका छन्। यदि स्रोतले गरेका आरोपहरू सही ठहरिए भने, यो केवल बाराको सुरक्षातन्त्रका लागि मात्र नभइ, सम्पूर्ण सशस्त्र प्रहरी बलको विश्वसनीयता र कानूनको शासनप्रणालीमाथि गम्भीर आघात हुनेछ।
यस विषयमा सशस्त्र प्रहरी मुख्यालय तथा गृहमन्त्रालयको स्पष्ट प्रतिक्रिया आउन बाँकी छ। जनता र मिडियाको चासो बन्दै गएको यस प्रकरणमा छिटो छानबिनको थालनी नगरेमा जनआक्रोश अझ चर्किने संकेत देखिएको छ।
