अन्तरिम सरकारले खर्च कटौती योजना लागू, विदेश भ्रमणमा कडाइ

काठमाडौं-८ असोज ।
अन्तरिम सरकारले अनावश्यक सरकारी खर्च कटौती गर्ने उद्देश्यले विदेश भ्रमणमा कडाइ गर्ने निर्णय गरेको छ । ५ असोजमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनावश्यक विदेश भ्रमण रोक्ने मात्र होइन, भ्रमण टोलीको संख्या पनि तोक्ने निर्णय गरेको हो ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार अब नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, संस्थान, प्रतिष्ठान र नियामक निकायको खर्चमा हुने विदेश भ्रमण अत्यावश्यक अवस्थामा मात्र सम्भव हुने छ । यस्ता भ्रमण सम्भव भएसम्म सम्बन्धित देशस्थित नेपाली नियोगमार्फत प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ ।

निर्णयअनुसार, राष्ट्र वा सरकार प्रमुखको नेतृत्वमा हुने अन्तर्राष्ट्रिय सभा सम्मेलनमा बढीमा १० जनासम्म मात्र टोली जान पाउनेछन् । नेपाल सरकारको स्रोतमा अन्य प्रतिनिधिमण्डलमा भने बढीमा ३ जना मात्र सदस्य रहने प्रावधान गरिएको छ ।

यसैगरी संघीय र प्रदेश सरकारका मन्त्री तथा राजनीतिक पदाधिकारीका स्वकीय सचिवालयलाई छुट्टै कार्यकक्ष, सवारी साधन, वैदेशिक भ्रमण तथा अन्य भौतिक सुविधा उपलब्ध नगराउने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।

सरकारले खर्च कटौती अभियान अन्तर्गत अत्यावश्यकबाहेकका तालिम, गोष्ठी तथा सेमिनार सञ्चालन नगर्ने नीति लिएको छ । आवश्यक परेमा सरकारी हलमै वा सम्भव भएसम्म अनलाइनमार्फत कार्यक्रम गर्ने प्रोत्साहन दिने निर्णय समेत गरिएको छ ।