काठमाडौं-९ असोज । सरकारले अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता प्रक्रिया पुनः सूचना तथा प्रशारण विभागमै केन्द्रित गर्ने निर्णय गरेको छ।
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०४८ बमोजिम अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता र नवीकरणका लागि विभागकै महानिर्देशकलाई स्थानीय अधिकारीको हैसियत दिने निर्णय गरेको हो।
सञ्चार, सूचना तथा प्रविधिमन्त्री जगदिश खरेलले अबदेखि अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय धाउनु नपर्ने स्पष्ट पारे। उनका अनुसार, “अब दर्ता र नवीकरणको सम्पूर्ण प्रक्रिया विभागमै हुने भएकाले सञ्चारमाध्यमलाई सजिलो हुनेछ।”
यसअघि सरकारले ऐन संशोधनमार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट दर्ता हुने व्यवस्था मिलाएको थियो। तर बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त व्यवस्था खारेज गर्दै दर्ता प्रक्रिया पुनः पूर्ववत् अवस्थामा फर्काएको हो।



Leave a Reply