१० चैत,काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतमा रवि लामिछाने विरुद्धका गम्भीर आरोप हटाउने निर्णयको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै दायर रिटमाथि दोस्रो दिन पनि सुनुवाइ जारी छ।
न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र अब्दुल अजिज मुसलमानको संयुक्त इजलासमा सोमबार सुरु भएको बहस मंगलबार पनि निरन्तर चलिरहेको हो। अघिल्लो दिन बहस अपुग भएपछि मुद्दा ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखिएको थियो।
रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी लगायतले बहस गर्दै महान्यायाधिवक्ताको निर्णय कानुनी रूपमा त्रुटिपूर्ण रहेको जिकिर गरेका छन्। महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बरालले लामिछानेमाथि लगाइएका संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुर हटाउने निर्णय गरेपछि त्यसविरुद्ध रिट परेको हो।
यसअघि चार दिनसम्म चलेको सुनुवाइपछि अदालतले माघ २ गतेको निर्णयसहित सम्बन्धित फाइल झिकाउन आदेश दिएको थियो। त्यस क्रममा न्यायाधीश शारङ्गा सुवेदी र सुनिल पोखरेलको इजलासले अभियोगपत्र संशोधनसम्बन्धी कागजातसमेत पेश गर्न निर्देशन दिएको थियो।
महान्यायाधिवक्ताको निर्देशनपछि विभिन्न जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयहरूले अभियोगपत्र संशोधनका लागि जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएका छन्। तर सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दाको अन्तिम निर्णय नआएसम्म ती अदालतहरूले कुनै निर्णय नगर्ने जनाएका छन्।
लामिछानेमाथि कास्की, रूपन्देही, काठमाडौँ र पर्साका सहकारी प्रकरणमा ठगीसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधका आरोप लगाइएको थियो। पछिल्लो निर्णयअनुसार तीमध्ये केही गम्भीर कसुर हटाउने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
यसबीच, चितवन–३ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित भइसकेका लामिछानेले आफूविरुद्धका बाँकी आरोप पनि फिर्ता भए बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरेर मुद्दाबाट मुक्त हुने रणनीतिमा रहेको बताइन्छ।
सर्वोच्च अदालतको अन्तिम फैसला आउन बाँकी रहेकाले यस प्रकरणको कानुनी दिशा कता मोडिन्छ भन्ने चासो बढेको छ।
