गृह मन्त्रालयको निर्णयमा मानवअधिकार एलाइन्सको आपत्ति

काठमाडौं-१४ असोज ।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनामा दोषीमाथि कारबाही स्थगित गर्ने गृह मन्त्रालयको निर्णयप्रति मानवअधिकार एलाइन्सले आपत्ति जनाएको छ । एलाइन्सले नियमित संयन्त्रमार्फत तत्काल कारबाही अघि बढाउन माग गरेको छ ।

एलाइन्सले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन नआउँदासम्म कारबाही नगर्ने भनाइले फौजदारी न्याय प्रणालीमा गम्भीर असर पार्ने चेतावनी दिएको छ । यस्तो निर्णयले दण्डहीनता र हिंसालाई थप प्रश्रय दिने स्पष्ट संकेत रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

‘जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका आगजनी, तोडफोड, लुटपाट जस्ता आपराधिक गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि अधिकारसम्पन्न निकायबाट अनुसन्धान रोक्नु मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ विपरीत छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

मानवअधिकार एलाइन्सले आयोगको निष्पक्षता सुनिश्चित गर्न सरकार र सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराउँदै गृह मन्त्रालयलाई त्रुटिपूर्ण निर्णय सच्याउन आग्रह गरेको छ ।