भारतीय नागरिकलाई धरौटीमा रिहा, कानूनी विवादमा न्यायाधीश ढकाल

विश्वखबर डट कम
२०८२ असोज २०, बारा

राजस्व चुहावट र सम्पत्ति शुद्धीकरणको गम्भीर आरोपमा पक्राउ परेका भारतीय नागरिक अशोक कुमार सिन्हालाई बारा जिल्ला अदालतले धरौटीमा रिहा गरेको छ । अदालतका न्यायाधीश भोलानाथ ढकालको आदेशमा सिन्हालाई ३० लाख ३ हजार रुपैयाँ धरौटीमा छोडिएको हो ।

न्यायाधीश ढकालले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी दुई मुद्दामा क्रमशः १५ लाख र ३ हजार रुपैयाँ र राजस्व चुहावट मुद्दामा १५ लाख धरौटी तोकेर सिन्हालाई रिहा गर्न आदेश दिएका थिए ।

तर, कानुन व्यवसायीहरूले विदेशी नागरिकलाई फौजदारी अभियोगमा धरौटीमा छोड्नु कानूनी दृष्टिले असम्भव रहेको बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ६७(२)(ख) ले स्थायी बसोबास नभएका विदेशी अभियुक्तलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।

कानुनविद्हरू भन्छन्, “न्यायाधीश ढकालले दफा ६८ बमोजिम धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएर दफा ६७ सँग अन्तरविरोधी आदेश जारी गर्नुभयो, जुन न्यायिक सिद्धान्त विपरीत छ।”

कानूनी प्रक्रिया र विवाद

सिन्हाविरुद्धको मुद्दा उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलाश वीरगञ्जमा २०७८ सालमा दायर गरिएको थियो । तर, हाल सिमरा राजश्व कार्यालयको दायरा विस्तारसँगै सो मुद्दा बारा जिल्ला अदालतमा सारिएको र त्यहाँ हतार–हतार धरौटी आदेश गरिएको बताइन्छ ।

बाराका कानुन व्यवसायीहरूले यो आदेशमा “चलखेल र शक्ति प्रभाव” परेको आरोप लगाएका छन् । उनीहरूको भनाइमा, “तीनवटा गम्भीर मुद्दामा फसेका विदेशी अभियुक्तलाई सबै मुद्दामा धरौटीमा छाड्नुले अदालतको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएको छ।”

बार एशोसियशनको विरोध

बारा जिल्ला अदालत बार एशोसियशन कलैयाले न्यायाधीश ढकालविरुद्ध न्याय परिषद् काठमाडौंमा कानूनी कारबाहीको माग गरेको छ । निर्णय नआएसम्म न्यायाधीश ढकालको बेञ्च बहिष्कार गर्ने निर्णय समेत गरिएको अध्यक्ष उमेश प्रसाद जयसवालले बताएका छन् ।

अदालतको स्पष्टीकरण

अदालतका श्रेस्तेदार राजकुमार दाहालले भने, “अभियुक्त र निवेदिकाले पेश गरेको नागरिकता र आधार कार्डका आधारमा हाजिरी गराइएको हो,” भनेर आफ्नो पक्ष स्पष्ट पारेका छन् ।

राजस्व अनुसन्धान विभागको अभियोग

राजस्व अनुसन्धान विभाग ललितपुरले सिन्हा पिता–छोरीविरुद्ध अवैध सम्पत्ति आर्जन र राजस्व चुहावट मुद्दा २०७८ असार ९ गते दायर गरेको थियो ।

अशोक सिन्हामाथि ३४ करोड २४ लाख ३१ हजार रुपैयाँ बराबरको अवैध सम्पत्ति आर्जनको आरोप

निवेदिका सिन्हामाथि १९ करोड ७३ लाख बराबरको अवैध सम्पत्ति आर्जनको आरोप

१८ करोड ६५ लाख बराबरको राजस्व चुहावटको जरिवाना मागदाबी

विभागले सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन २०६४ र राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन २०५२ बमोजिम जरिवाना र सम्पत्ति जफतको माग गरेको छ ।

२५ किलो सुन बरामद प्रकरणसँग सम्बन्ध

यो मुद्दा २०७७ कात्तिक १ गते वीरगञ्जको गणेश अपार्टमेन्टबाट बरामद २५ किलो ३८३ ग्राम सुन प्रकरणसँग सम्बन्धित रहेको छ । प्रहरी टोलीले उक्त सुन अशोक सिन्हाको बसोबास रहेको फ्ल्याटबाट बरामद गरेको थियो, जसको बजार मूल्य सो समयमा करिब १८ करोड रुपैयाँ थियो ।

उक्त प्रकरणकै आधारमा सिन्हा र उनकी छोरी निवेदिकामाथि राजस्व चुहावट र सम्पत्ति शुद्धिकरण मुद्दा दायर गरिएको थियो ।

निष्कर्ष

विदेशी नागरिकमाथि फौजदारी अभियोग चलिरहेको अवस्थामा धरौटीमा रिहा गरिएको यो पहिलो घटना भएको कानुन व्यवसायीहरूको दाबी छ । उनीहरूको भनाइमा, “न्यायालयको यस्तो निर्णयले केवल कानूनी मर्यादा होइन, न्यायिक गरिमा नै चुनौतीमा परेको छ।”