काठमाडौं, कात्तिक १२, २०८२ — वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध दायर रिटमाथि बहस गर्दै सरकारलाई दुईवटा स्पष्ट (स्पेसिफिक) अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। उनका अनुसार यी आदेशले संविधानमा थप क्षति पुग्नबाट रोक्ने उद्देश्य राख्छ।
भट्टराईले प्रस्तुत गरेको पहिलो माग सरकारले संवैधानिक प्रावधान विपरीत कुनै पनि काम-कारबाही नगर्नु/नगराउनू भन्ने रहेको छ। दोस्रो मागमा उनले सरकारलाई दूरगामी असर पर्ने कुनै पनि निर्णय तथा कार्यहरू गर्नबाट रोक्न अदालतलाई अनुरोध गरेका छन्।
उनले बहसका क्रममा वर्तमान सरकारलाई ‘अन्तरिम सरकार’को रूपमा औँल्याउँदै भनेका छन् कि अन्तरिम सरकारको मुख्य तथा मात्र कार्य प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गराउनु हो। त्यसैले अन्तरिम सरकारले यस्तो निर्णय वा नीति ल्याउनु हुँदैन जसले देश र संविधानमा दीर्घकालीन असर पार्न सकून्।
भट्टराईले जोड दिए कि सरकार गठनको वैधताको प्रश्न अहिले प्रारम्भिक अवस्थामा रहेको हुँदा त्यो प्रश्नको निरुपण नभएसम्म असंवैधानिक सत्ता द्वारा महत्त्वपूर्ण एवं स्थायी निर्णय गरिनु उचित नभएको उनको तर्क थियो। यदि यस्तो अनुमति दिइयो भने त्यसले मुलुकलाई संवैधानिक र प्रशासनिक अस्थिरतामा धकेल्न सक्ने उनले बताए।
उनले इजलाससमक्ष अन्तरिम आदेशमार्फत स्पष्ट र लक्षित रोकावट (specific injunction) चाहिने उल्लेख गर्दै, अदालतले गम्भीरतापूर्वक समय तोकेर उक्त मागको विचार गर्नुपर्ने आग्रह गरे। यो कदमले निर्वाचनसम्म संवैधानिक अखण्डता र राज्य सञ्चालनको सामान्य नियम कायम राख्न सहयोग पुग्ने भट्टराईको दाबी रह्यो।
अदालतमा दायर प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको रिटमाथि इजलासले सुनवाई तालिका तय गर्नेछ र पार्टीहरू, सरकार र सम्बन्धित पक्षबाट थप तर्क सुन्ने अपेक्षा गरिएको छ। इजलासले दाबी गरिएका विषय र पेश भएका प्रमाणहरूको आधारमा अन्तरिम आदेश दिने वा नदिनेबारे भविष्यमा निर्णय गर्ने सम्भावना छ।
कानुनी विश्लेषकहरूका अनुसार यो मुद्दाको फैसला आगामी राजनीतिक दिशानिर्देशनका लागि निर्णायक बन्न सक्छ। अदालतले समयमै स्पष्ट आदेश दिएमा निर्वाचन प्रक्रिया र प्रशासनिक निर्णयहरू नियमित रूपमा अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।
Leave a Reply