काठमाडौं, २१ कात्तिक २०८२ – सरकारले खर्च कटौतीको नीति अनुसार संघीय संसद् र सात प्रदेश सभाका ८७५ सांसदको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरेको छ। तर, यो निर्णयप्रति संघीय संसद् र सातै प्रदेश सभाका पदाधिकारी असन्तुष्ट देखिएका छन्।
सरकारले सांसद र पदाधिकारीको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ को अनुसूचीमा संशोधन गर्दै केही पदाधिकारीको स्वकीय सचिव सुविधा खोसेको छ। संघीय संसद् अन्तर्गत राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभा मिलाएर ३३४ सांसद छन् भने सात प्रदेशमा सांसदहरूको संख्या ५५० रहेको छ। कुल ८८४ सांसदमध्ये ८७५ जनाको स्वकीय सचिव सुविधा खारेज गरिएको हो।
यस विषयमा संघीय संसद्का पदाधिकारीहरूले १७ कात्तिकमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग भेटेर असन्तुष्टि जनाएका थिए। प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायण दाहाल, उपसभामुख र उपाध्यक्ष, संसद सचिवालयका महासचिवलगायत पदाधिकारीले कर्मचारी कटौतीले संसदको कामकाजमा असर पर्ने भन्दै निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गरेका थिए।
अहिले संघ र प्रदेश सभाका पदाधिकारीहरूको संयुक्त बैठक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभा कक्षमा जारी छ। बैठकमा प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रिय सभा, विभिन्न पाँच प्रदेशका सभामुख–उपसभामुख तथा अन्य पदाधिकारीहरू सहभागी छन्। बैठकले आगामी दिनमा राष्ट्रपतिलाई र प्रधानमन्त्रीलाई सामूहिक भेट गरी कर्मचारी कटौतीको निर्णय सच्याउन आग्रह गर्ने रणनीति बनाउने तयारी गरेको छ।
सभामुख घिमिरेले भने, “सांसदहरूको एउटा स्वकीय सचिव पनि हटाइयो। यो मितव्ययिताको नाममा जे भइरहेको छ, गलत छ। यो संसद्माथिको हमला हो। भविष्यमा आउने सरकारले पनि यसलाई गलत precedent भनेर बुझ्नेछ।”
यसअघि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा राजनीतिक दलहरूको सर्वदलीय निर्णयअनुसार प्रदेशसभा सदस्यको स्वकीय सचिव सुविधा रोकिएको छैन, तर कानुनी मान्यता पाउने/नपाउने विषय अझै स्पष्ट छैन।
सरकारले भने आवश्यक निर्णयका लागि अर्थमन्त्री र अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल गरिरहेको जनाएको छ।
Leave a Reply