मधेश प्रदेश सरकार गठनविरुद्ध सात दलका सांसदहरूको धर्ना

२५ कात्तिक २०८२, मंगलबार | जनकपुरधाम

मधेश प्रदेशमा विवादित रूपमा गरिएको सरकार गठनविरुद्ध सात राजनीतिक दलका सांसदहरूले मंगलबार प्रदेश सभा भवन अगाडि धर्ना दिएका छन्।

मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवको नियुक्ति प्रक्रियाविरुद्ध नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल लगायत सात दलका सांसदहरूले संयुक्त रूपमा प्रदर्शन गरेका हुन्।

सातै दलले एमालेबाहेकको साझा पहलमा आजै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता पनि गरेका छन्। उक्त रिटमा ७४ जना प्रदेश सांसदहरूको हस्ताक्षर रहेको बताइएको छ। सर्वोच्च अदालतले रिट निवेदनको पेसी बुधबारका लागि तोकेको छ।

रिट दर्ता गर्न कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादव, जसपा नेपालका नेता सरोजकुमार यादव, माओवादी उपनेता युवराज भट्टराई, लोसपा नेता जयलुन राइन लगायतका नेताहरू सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। उनीहरूलाई रिट दर्ता प्रक्रियामा सहयोग गर्न पूर्वमुख्यन्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झा पनि उपस्थित थिए।

गत आइतबार प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले संविधानको धारा १६८(३) बमोजिम नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई ठूलो दलको हैसियतमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन्।

तर विपक्षी दलहरूले यो कदमलाई “संविधानको उल्लङ्घन र राजनीतिक षड्यन्त्र” भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूले दलहरूलाई छल गरेर र रातारात होटलमा मुख्यमन्त्रीलाई शपथ ग्रहण गराएको घटनालाई असंवैधानिक बताएका छन्।

शपथ कार्यक्रम महोत्तरीको बर्दिबासस्थित पानस होटलमा सोमबार बिहान भएको थियो। उक्त घटनापछि विवाद चर्किएको र प्रदेश प्रमुख सुवेदी भण्डारीलाई संविधानविपरीत कार्य गरेको आरोपमा पदमुक्त गरिएको सरकार स्रोतले जनाएको छ।

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सुवेदीलाई पदमुक्त गरेका हुन्। यस घटनापछि मधेश प्रदेशमा पुनः राजनीतिक अस्थिरता गहिरिएको छ।