मधेश सरकार गठनविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता, पेसी बुधबार

२०८२ कात्तिक २५ गते
जनकपुरधाम ।

मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रियाविरुद्ध एमाले बाहेकका सात दलले मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका छन्।

७४ जना प्रदेश सांसदको हस्ताक्षरसहित दर्ता गरिएको उक्त रिटमा प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले संविधानको मर्म विपरीत कार्य गरेको आरोप लगाइएको छ। सर्वोच्च अदालतले रिटको पेसी बुधबारका लागि तोकेको छ।

संविधानको धारा १६८(३) बमोजिम गरिएको मुख्यमन्त्री नियुक्ति “संविधान र राजनीतिक मर्यादाको उल्लङ्घन” भएको भन्दै दलहरूले अदालतको हस्तक्षेप माग गरेका हुन्।

रिट लिएर सर्वोच्च पुगेकामध्ये नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादव, जसपा नेपालका नेता सरोजकुमार यादव, माओवादी केन्द्रका उपनेता युवराज भट्टराई, र लोसपा संसदीय दलका नेता जयलुन राइन प्रमुख छन्।
उनीहरूलाई रिट दर्ता प्रक्रियामा सहयोग गर्न मधेश प्रदेशका पूर्वमुख्यन्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झा समेत उपस्थित थिए।

गत आइतबार प्रदेश प्रमुख सुवेदी भण्डारीले दलहरूलाई जानकारी नदिई संविधानको धारा १६८(३) अनुसार नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई ठूलो दलको हैसियतमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन्।

तर, नियुक्ति प्रक्रिया विवादास्पद बनेको छ। सोमबार बिहान महोत्तरीको बर्दिबासस्थित पानस होटलमा, “बिरामी भएको बहानामा काठमाडौं जाँदै छु” भन्दै प्रदेश प्रमुखले होटलमै मुख्यमन्त्रीलाई शपथ ग्रहण गराएकी थिइन्।

यस घटनाप्रति विपक्षी दलहरू आक्रोशित बनेका छन्। उनीहरूले यसलाई ‘रातारात सत्ता कब्जा गर्ने प्रयास’ भन्दै विरोध प्रदर्शन समेत गरेका छन्।

उक्त विवादपछि मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मंगलबार सुवेदी भण्डारीलाई पदमुक्त गरेका छन्।

मधेशमा उत्पन्न यो घटनाले प्रदेशको राजनीतिक अस्थिरता अझ बढाउने राजनीतिक विश्लेषकहरूको टिप्पणी छ।