२५ कात्तिक, काठमाडौं — सर्वोच्च अदालतले मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने कुनै पनि निर्णय वा नीति नअपनाउन आदेश दिएको छ।
न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको एकल इजलासले मंगलबार सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिकोणबाट अन्तरिम आदेश जारी गर्दै मुख्यमन्त्री यादवलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो। अदालतको आदेशमा भनिएको छ — “मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने कुनै कार्य, निर्णय वा नीतिगत पहल नगर्नू।”
यो आदेश मुख्यमन्त्री नियुक्तिविरुद्ध रकिप्रसाद साहले दायर गरेको रिट निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि आएको हो।
गत आइतबार संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) बमोजिम तत्कालीन प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी (भण्डारी) ले नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता सरोज यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन्। दलहरूबीचको सहमति बिना गरिएको उक्त नियुक्ति विवादास्पद बनेको थियो।
सुवेदीले महोत्तरीको बर्दिबासस्थित पानस होटलमा यादवलाई शपथ खुवाएकी थिइन्। त्यसपछि सरकारले सुवेदीलाई पदमुक्त गर्दै सुरेन्द्र लाभ कर्णलाई नयाँ प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरेको थियो।
सर्वोच्चको यो आदेशसँगै अब मधेश प्रदेश सरकारले कुनै पनि दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने नीति, योजना वा निर्णय कार्यान्वयन गर्न नपाउनेछ। अदालतले स्पष्ट पारेको छ— आदेश मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म कायम रहनेछ।
Leave a Reply