२०८२ कात्तिक २६, काठमाडौं – मधेश प्रदेशका ७४ सांसदले मुख्यमन्त्री सरोज यादवको नियुक्ति खारेजको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटको सुनुवाइ आइतबार संयुक्त इजलासमा हुने भएको छ। सर्वोच्चले यादवलाई दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने कुनै पनि नीतिगत निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश पनि जारी गरिसकेको छ।
मंगलबार दायर रिटमा नेपाली कांग्रेस, जसपा नेपाल, माओवादी केन्द्र, लोसपा लगायतका दलका सांसदहरू सहभागी थिए। सर्वोच्चले बुधबार न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासमार्फत उक्त रिटलाई संयुक्त इजलासमा पठाउने आदेश दिएको हो। यसैगरी, अर्को रिट पनि ११ मंसिरको पेशी आइतबारकै लागि सारिएको छ।
प्रदेश सभामा विश्वासको मत नपाउँदा तत्कालीन मुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनलले राजीनामा दिएका थिए। त्यसपछि प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले संविधानको धारा १६८(३) अनुसार नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन्। विवाद बढेपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भण्डारीलाई पदमुक्त गरेका थिए र नयाँ प्रदेश प्रमुख सुरेन्द्र लाभ कर्णले पदभार सम्हालेका छन्।
सर्वोच्चको आदेश अनुसार, यादवको नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दाको अन्तिम निर्णय नभएसम्म उनले दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने कुनै पनि नीतिगत निर्णय लिन सक्ने छैनन्।
Leave a Reply