सभामुखको कदमप्रति सात दलको विरोध : मधेशलाई मुठभेडतर्फ धकेल्ने आरोप

२८ कात्तिक २०८२, जनकपुरधाम – मधेश प्रदेशका सभामुख रामचन्द्र मण्डलमाथि सात राजनीतिक दलले गंभीर आरोप लगाएका छन्। उनीहरूले सभामुखले पदअनुकूल आचरण नगरी प्रदेशलाई मुठभेडतर्फ धकेल्ने प्रयास गरेको बताएका छन्।

शुक्रबार सात दलले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन् कि २७ कात्तिकमा प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता प्रक्रिया पूरा गर्न पुगेका ६४ जना प्रदेश सभा सदस्यप्रति सभामुखले गालीगलौज, अभद्र व्यवहार र हातपात गरेको आरोप छ। सभामुखले बाहिरबाट गुन्डा बोलाएर सांसदहरूलाई बन्दी बनाउने प्रयास गरेको दाबी पनि गरिएको छ।

सात दलका अनुसार, संविधान २०७२ र प्रदेश सभा कार्यसञ्चालन नियमावली २०७५ को नियम १८०(१) बमोजिम ‘सभामुखले पदअनुकूल आचरण नगरेको’ प्रस्ताव दर्ता गर्न सांसदहरू पुगेका थिए। तर, सभामुखले दर्ता प्रक्रियामा अवरोध गर्दै राज्यका कर्मचारीलाई धम्की दिएको आरोप लागेको छ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ कि सभामुखमाथि कारबाही प्रक्रिया सुरु भइरहेका बेला पाँच जना प्रदेश सभा सदस्यलाई पदमुक्त गर्नु असंवैधानिक निर्णय भएको छ। पदमुक्त हुनेमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी सांसद उर्मिला देवी सिंह, जसपा नेपालका सांसद मनिष कुमार सुमन, संजय कुमार यादव, सिंहासन साह कलवार र शारदा शंकर प्रसाद कलवार रहेका छन्।

सात दलले सभामुखको निर्णयलाई ‘असंवैधानिक, दुर्भाग्यपूर्ण र गैरराजनीतिक’ निर्णयको रूपमा वर्णन गर्दै भनेका छन्, “आफैँ कारबाहीमा परेका सभामुखले यसरी कार्य गर्दा सम्पूर्ण प्रदेशलाई मुठभेडतर्फ धकेल्ने प्रयास भएको छ। उक्त निर्णय तत्काल कानुनबमोजिम सच्याइएन भने उत्पन्न हुन सक्ने परिस्थितिको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सभामुखमै हुनेछ।”

संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति जारी गर्ने सात दलमा नेपाली कांग्रेस, जसपा नेपाल, जनमत पार्टी, नेकपा माओवादी केन्द्र, लोसपा नेपाल, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी रहेका छन्। सात दलले सभामुखको निर्णयले प्रदेशमा गम्भीर राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना गरेको पनि बताएका छन्।

यदि चाहनुभयो भने म यसलाई अझ संक्षिप्त र पेस्की समाचारपत्र शैलीमा पनि तयार पार्न सक्छु, ताकि अनलाइन वा प्रिन्ट दुवैमा सजिलै राख्न सकियोस्।