२०८२ मंसिर २०, काठमाडौं।
आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै निर्वाचन आयोगले देशभरका राजनीतिक दललाई २० बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ। आगामी पुस ११ गते तय भएको राष्ट्रियसभा निर्वाचनसमेत सुचारु रुपमा सम्पन्न गर्न आयोगले आवश्यक सहयोग र प्रतिबद्धता जनाउन दलहरूलाई आग्रह गरेको छ।
आयोगका सहायक प्रवक्ता प्रकाश न्यौपानेका अनुसार राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५७ बमोजिम दर्ता भएका सबै दललाई समावेशी र सुशासनयुक्त निर्वाचन प्रक्रियाका लागि निर्देशन जारी गरिएको हो।
महिला तथा समावेशी प्रतिनिधित्वमा जोड
निर्वाचनमा समानुपातिक समावेशीता कायम गर्न प्रत्येक दलले प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दिँदा कम्तिमा एक तिहाइ महिला उम्मेदवार अनिवार्य राख्नुपर्नेछ।
साथै, २०३० सम्म संसद्मा ४० प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व पुर्याउने राष्ट्रिय लक्ष्यलाई कार्यान्वयन गर्न दलहरूले मनोनयन प्रक्रियामै लैङ्गिक तथा समावेशी संरचना अपनाउनुपर्ने आयोगको निर्देशमा उल्लेख छ।
विभेदरहित प्रचार–प्रसार
निर्वाचन प्रचारप्रसारका क्रममा कुनै पनि उम्मेदवार, महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, समावेशी समूह वा अल्पसङ्ख्यकलाई लक्षित गरी धम्की, अपमान, लाञ्छना, चरित्र हत्याजस्ता विभेदपूर्ण कार्य गर्न नपाइने प्रष्ट उल्लेख गरिएको छ।
जसेष्ठ नागरिक, महिला र यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको सम्मानमा आँच आउने किसिमका सामग्री, टिप्पणी वा प्रचारप्रसार कडाइका साथ निषेध गरिएको छ।
सामाजिक सञ्जालमा जिम्मेवार व्यवहार
दलहरूले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्दा महिला तथा समावेशी समूहका व्यक्तिको भावनामा नकारात्मक असर पर्ने गलत, भ्रामक वा द्वेषपूर्ण सामग्री सार्वजनिक नगर्नुपर्ने आयोगको निर्देशमा स्पष्ट छ।
आचारसंहिताको कडाइ
राजनीतिक दलका पदाधिकारी, सदस्य र कार्यकर्ताले अनुशासित र मर्यादित आचरण अपनाउन दलले आन्तरिक आचारसंहिता बनाई लागू गर्नुपर्नेछ।
आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने नेतृत्व तथा कार्यकर्तामाथि दलले आफ्नै विधान अनुसार कारबाही गर्नुपर्ने प्रावधानलाई प्रभावकारी बनाउन आयोगले विशेष ध्यानाकर्षण गराएको छ।
बन्द–सूची सार्वजनिक गर्न निर्देशन
समानुपातिक प्रणालीतर्फ दलहरूले समयसीमा भित्र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पेश गरेको बन्द–सूची पार्टीले सार्वजनिक गर्नैपर्ने व्यवस्था पनि आयोगले पुनः स्मरण गराएको छ।
हिंसात्मक र विभेदपूर्ण गतिविधिमा प्रतिबन्ध
दलहरूले नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र सामाजिक सद्भावमा खलल पार्न सक्ने गतिविधि नगर्न–नगराउन आयोगले चेताएको छ।
जातीय वा साम्प्रदायिक विद्वेष फैलाउने, सार्वजनिक वा निजी सम्पत्तिमा क्षति पुर्याउने गतिविधि कडाइका साथ निषेध गरिएको छ।
बालबालिकालाई राजनीतिक गतिविधिमा प्रयोग निषेध
राजनीतिक गतिविधि तथा प्रचारप्रसारका क्रममा बालबालिकालाई प्रयोग गर्न नपाइने निर्देशन पनि आयोगले दोहोर्याएको छ।
