८ पुस,काठमाडौं — एकातिर प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग निर्वाचनका विषयमा संवाद अघि बढाइरहेका बेला, अर्कोतिर नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको मागसहित सर्वोच्च अदालतमा कानुनी दबाब पनि बढाएको छ । कांग्रेसका ६५ सांसदसहित ६८ जनाको हस्ताक्षरसहित पूरक निवेदन दर्ता भएपछि कांग्रेसको यो दोहोरो रणनीति स्पष्ट देखिएको छ ।
विघटित प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसकी सचेतक सुशीला थिङका अनुसार बुधबार कांग्रेसका ६५ सांसद, एक स्वतन्त्र, जनमत पार्टी र जसपा नेपालका एक–एक सांसदको हस्ताक्षरसहित पूरक निवेदन सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरिएको हो । लिखित हस्ताक्षरसहित वारेशनामामार्फत निवेदन बुझाइएको उनले जानकारी दिइन् ।
यसअघि नै नेकपा एमालेले ७५ सांसदको हस्ताक्षरसहित संसद् विघटनविरुद्ध रिट दर्ता गरिसकेको छ । कांग्रेसको नयाँ पूरक निवेदनसँगै प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्चमा हस्ताक्षरसहित पुगेका सांसदको संख्या १४३ पुगेको छ ।
संवाद र अदालत: समानान्तर दबाब
प्रधानमन्त्री कार्कीसँग कांग्रेस नेतृत्व संवादमा जुटिरहेका बेला अदालतमा पुनर्स्थापनाको माग अघि बढ्नुले कांग्रेस चुनाव र संविधानको प्रश्नलाई छुट्टाछुट्टै तर समानान्तर रूपमा अघि बढाउन खोजिरहेको संकेत गर्छ । पार्टीभित्रै ‘निर्वाचन कि पुनर्स्थापना’ भन्ने बहस चलिरहेका बेला कांग्रेसले दुवै मोर्चा खुला राखेको देखिएको हो ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार कांग्रेस चुनावको वातावरण बने पनि संसद् विघटनलाई वैधानिक मान्न तयार छैन । त्यसैले संवादमार्फत सहमति खोज्दै, अदालतमार्फत संवैधानिक दबाब पनि बढाउने रणनीतिमा कांग्रेस देखिएको छ ।
बुधबार सर्वोच्चमा पेशी
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतमा बुधबार पेशी तोकिएको छ । अदालतको आदेशले निर्वाचनको भविष्य र वर्तमान सरकारको वैधानिकतामा समेत गहिरो प्रभाव पार्ने भएकाले यो मुद्दालाई चासोका साथ हेरिएको छ ।
राजनीतिक सन्देश
एकातिर राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको पहलमा निर्वाचनका लागि सर्वदलीय संवादको माहोल बनाइँदैछ, अर्कोतिर प्रमुख दलहरू अदालतमार्फत संविधानको व्याख्या खोजिरहेका छन् । कांग्रेसको पछिल्लो कदमले नेपाली राजनीति अझै निर्णायक मोडमा पुगेको संकेत दिएको छ ।
