तस्करीलाई ढाकछोपगर्न सशस्त्र प्रहरी बाराले संचारक्षेत्रलाई भ्रममा पार्दै

१५ असार,बारा: सशस्त्र प्रहरी बाराले जिल्लाका विभिन्न नाकाबाट गराउँदै आएको तस्करीलाई ढाकछोप गर्न संचार क्षेत्रलाई भ्रममा पार्ने गरेको घटना बाहिरिएको छ ।

सशस्त्र प्रहरीले थोरै मुल्यको समानलाई धेरै मुल्यांकन देखाएर आफ्नो काम देखाउन संचारक्षेत्रलाई गलत सूचना दिएर भ्रममा पार्ने गरेको पाईएको हो ।

सशस्त्र प्रहरीले जेठ ३० गते सञ्चार माध्यमहरूमार्फत ३९ लाख रुपैयाँ बराबरको मोबाइल टेम्परड ग्लास र इयरबड्स बरामद गरेको दाबी गरेको थियो। तर वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले उक्त सामानको मूल्यांकन गर्दा जम्मा ७ लाख रुपैयाँ बराबरको मात्र बिगो कायम भएको जानकारी गराएको छ।

भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी अमित तिवारीका अनुसार सशस्त्र प्रहरीको दाबी र वास्तविक मूल्यांकनबीच ठूलो अन्तर देखिएको छ। उनले भने, “सशस्त्रले जुन सामान नियन्त्रणमा लिएको भनेर भनिएको थियो, ती सामग्रीको मूल्य भन्सारमा जम्मा ७ लाख रुपैयाँ मात्र देखिएको छ। बाँकी रकम बराबरको सामान कहाँ गयो भन्ने प्रश्न उठ्न स्वाभाविक छ।”
यता सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक मोहनराज बिष्टले आफुहरुले प्रिन्ट मुल्य अनुसार ३९ लाख लेखेर पठाएकोमा भन्सारले २२/२३ लाख मुल्यांकन गरेको बताए ।

स्रोतका अनुसार केही महँगो इयरबड्स सशस्त्रका केही अधिकृतहरूले लुकाएको समेत आशंका गरिएको छ। स्रोतले भन्यो, “भन्सारमा पुग्दा सामान घटेको पाइयो, त्यसमाथि महँगो ब्रान्डका इयरबड्स हराएको भन्ने चर्चा पनि छ।”

यसरी संचार क्षेत्रमा झुटो सूचना प्रवाह गरेर जनतालाई भ्रममा पार्ने कार्य गैरजिम्मेवारपूर्ण भएको नागरिकले गुनासो गरेका छन । सुरक्षा निकायहरूबाट यस्ता कार्य हुनुले तस्करी नियन्त्रणभन्दा बरु ढाकछोप गर्न खोजिएको आशंका उत्पन्न गराएको संचारकर्मीहरुले बताएका छन ।

एक स्थानीय पत्रकारले नाम नखुलाउने शर्तमा बताए, “सशस्त्रले संचारलाई हतियारजस्तै प्रयोग गर्दैछ। यथार्थभन्दा बढी मूल्य देखाएर आफुलाई राम्रो देखाउने प्रवृत्तिले समस्या बढ्छ। यसमा अनुसन्धान आवश्यक छ।”

यस घटनाले राज्यका सुरक्षाकर्मीहरू नै तस्करी ढाकछोपमा संलग्न छन् कि भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। यदि सशस्त्र प्रहरीले नै सामानको मूल्य बढाएर रिपोर्ट गरेको हो भने, त्यो न केवल अनैतिक तर गैरकानुनी पनि हो। त्यसैले सम्बन्धित निकायहरूले घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्नुपर्ने माग व्यापक रुपमा उठिरहेको छ।

सरकार, गृह मन्त्रालय, तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यसबारे छिटो छानबिन गरी दोषीमाथि कडा कारबाही गर्नुपर्ने सर्वसाधारण तथा नागरिक समाजको आवाज बलियो हुँदै गएको छ।