काठमाडौं, पुस १३, २०८२ :
सर्वोच्च अदालतले आइतबार एकाएक १९ जना न्यायाधीशहरू सम्मिलित बृहत पूर्ण इजलास गठन गर्दै एक प्रतिवेदनमाथि सुनुवाइ सुरु गरेको छ। २४ भदौमा भएको आगजनीपछि नष्ट भएका अदालतका कागजात र मिसिलसम्बन्धी अन्योल समाधान गर्न बृहत पूर्ण इजलास गठन गरिएको हो।
सर्वोच्च अदालतका कर्मचारी बालाजीप्रसाद पाण्डेयसहितले पेस गरेको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न सबै न्यायाधीशलाई समेटेर बृहत पूर्ण इजलास गठन गरिएको अदालतले जनाएको छ। आगजनीका कारण सीमितबाहेक सर्वोच्च अदालतका अधिकांश कागजात जलेर नष्ट भएका थिए।
आगजनीपछि अदालतले मुद्दाका पक्षकार र सरोकारवालालाई आफूसँग भएका सम्बन्धित कागजात तथा प्रमाण पेस गर्न आह्वान गरेको थियो। तर तारिख, म्याद र जलेका फाइलको प्रतिलिपि पेस गर्ने विषयमा अन्योल देखिएपछि त्यसको एकरूप समाधान खोज्न बृहत पूर्ण इजलास गठन गरिएको हो।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाका अनुसार मुद्दाको तारिख लिने सेवाग्राहीलाई एक महिनाको समय दिइएको छ भने जलेका कागजात तथा मिसिल पुनः पेस गर्न दुई महिनाको अवधि तोकिएको छ। यी सबै विषयमा स्पष्ट निकास दिन इजलास गठन गरिएको उहाँले बताउनुभयो।
‘यो विषय फूलकोर्टबाट पनि टुंग्याउन सकिन्थ्यो, तर कोभिड–१९ को समयमा पनि यस्तै प्रकृतिको समस्या बृहत पूर्ण इजलासबाट समाधान गरिएको अनुभव थियो,’ प्रवक्ता कोइरालाले भने, ‘त्यही अनुभवका आधारमा अहिले पनि बृहत पूर्ण इजलासमार्फत निकास खोजिएको हो।’
सर्वोच्च अदालतमा सबै न्यायाधीश सम्मिलित बृहत पूर्ण इजलास गठन भएको यो दोस्रो घटना हो। यसअघि १६ जेठ २०७७ मा कोरोनाकालमा लकडाउनका कारण उत्पन्न समस्या समाधान गर्न पनि यस्तो इजलास गठन गरिएको थियो।
उक्त आगजनी घटनामा सर्वोच्च अदालतसहित विभिन्न संवैधानिक निकाय र सरकारी कार्यालयहरू ध्वस्त भएका थिए। हाल केही सीमित फाइल मात्र सुरक्षित रहेको अवस्थामा अदालतले नष्ट भएका मुद्दाका कागजात र प्रमाण संकलन गर्ने तयारी गरिरहेको छ।
आगजनीका कारण सेवाग्राही र मुद्दाका पक्षकारलाई तारिख र म्यादमा सहुलियत दिइँदै आएको छ। यही क्रममा देखिएको अन्योल अन्त्य गर्न सर्वोच्च अदालतले १९ सदस्यीय बृहत पूर्ण इजलास गठन गरेको हो।
