नयाँ आईजीपीका चुनौती : प्रहरीको मनोबल उठाउने देखि शान्तिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित गर्ने

२६ कार्तिक,काठमाडौं । सोमबारको मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट नेपाल प्रहरीका ३३औं महानिरीक्षक (आईजीपी) बनेका दानबहादुर कार्कीले बिहीबारदेखि औपचारिक रूपमा नेतृत्व सम्हाल्ने भएका छन्। वरीयतामा पहिलो स्थानमा रहेका कार्कीले राजन अधिकारी, डा. मनोज केसी र सिद्धिविक्रम शाहलाई पछि पार्दै नेतृत्व पाएका हुन्।

आईजीपीको रूपमा कार्कीले पाएको जिम्मेवारीभन्दा बढी, अबको २९ महिनाको कार्यकाल उनको क्षमताको वास्तविक परीक्षा हुने बताइन्छ। प्रहरी संगठनका जवानदेखि वरिष्ठ सहकर्मी र सर्वसाधारण नागरिकसम्म सबैले कार्कीको कामको मूल्यांकन गर्नेछन्।

प्रहरीको मनोबल उठाउने पहिलो काम

जेनजी आन्दोलनपछि प्रहरी संगठन गहिरो आघातमा परेको छ। आन्दोलनका क्रममा एक असई, एक सहायक हवल्दार र एक जवान गरी तीन प्रहरीले ज्यान गुमाएका थिए। देशभरका करिब ४०० भन्दा बढी प्रहरी कार्यालयमा तोडफोड र आगजनी भएको थियो। प्रहरीका हतियार लुटिएका, बर्दी खोसिएका र करिब ९८ हजार राउन्ड गोली हराएको तथ्यांकले प्रहरीको आत्मबल कमजोर भएको संकेत गर्छ।

यस्तो परिस्थितिमा गिरेको मनोबल पुनः उठाउने जिम्मा अब कार्कीको काँधमा आएको छ। उनले प्रहरीलाई उच्च मनोबलका साथ ड्युटीमा खट्ने वातावरण कसरी बनाउँछन् भन्ने चासो प्रहरीभित्र मात्रै होइन, सार्वजनिक रूपमा पनि बढेको छ।

प्रसाईंको आन्दोलन : पहिलो परीक्षा

प्रहरी संगठनलाई पुनर्संरचना गर्ने जिम्मेवारीसँगै कार्कीले तत्काल सामना गर्नुपर्ने अर्को चुनौती हो — दुर्गा प्रसाईं समूहको आन्दोलन।
७ मंसिरका लागि प्रसाईंले आन्दोलनको घोषणा गरेका छन्। यसअघि जेनजी आन्दोलनलाई हल्का रूपमा लिँदा ठूलो क्षति भएको अनुभवका कारण यो आन्दोलनलाई सुरक्षा निकायले निकै गम्भीर रूपमा लिएको छ।

नवनियुक्त आईजीपीका लागि यो आन्दोलन पहिलो ठूला सुरक्षा परीक्षा बन्ने निश्चित छ — हिंसारहित र संयमपूर्ण ढंगले आन्दोलन नियन्त्रण गर्न सक्नु उनको नेतृत्वको प्रारम्भिक मूल्यांकन हुनेछ।

२३–२४ भदौका घटनामा कारबाहीको चुनौती

जेनजी आन्दोलनमा ७६ जनाको मृत्यु र ठूला भौतिक क्षति भएको थियो। सरकारी भवनदेखि अदालत, सुपरमार्केट र नेताहरूका घरसमेत जलाइए।
यो घटनाको छानबिनका लागि विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा आयोग गठन भइसकेको छ।

यदि आयोगले उच्चस्तरीय व्यक्तिमाथि कारबाहीको सिफारिस गर्छ भने त्यसको कार्यान्वयन प्रहरीकै काँधमा पर्छ।
यसरी, उच्च प्रोफाइलहरू विरुद्ध कानुनी कारबाही अघि बढाउने वा नगर्ने विषय पनि आईजीपी कार्कीका लागि ठूलो संस्थागत र राजनीतिक चुनौती हुनेछ।

आसन्न निर्वाचन : ठूलो सुरक्षा जिम्मेवारी

कार्कीले नेतृत्व सम्हालेको चार महिनामै देशमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन (२१ फागुन) हुँदैछ। यसलाई भयरहित, निष्पक्ष र व्यवस्थित रूपमा सम्पन्न गराउने जिम्मा प्रहरीकै हो।

तर, एमालेले चुनाव नहुने भन्दै आफ्नै सुरक्षा दस्ता गठन गर्न थालेको र टोलटोलमा र्‍याली बढ्दै गएको अवस्थामा सुरक्षाको चुनौती थपिएको छ।
उता, जेनजी आन्दोलनका क्रममा लुटिएका हतियार अझै फेला नपर्नु र ५ हजारभन्दा बढी कैदीबन्दी फरार हुनु अर्को जोखिम बनेको छ।

गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले दलहरूले फरार कैदी र लुटिएका हतियार चुनावमा प्रयोग नगर्ने प्रतिज्ञा गर्नुपर्ने सुझाव दिइसकेका छन्, जसले परिस्थिति कति संवेदनशील छ भन्ने देखाउँछ।

प्रदेश र स्थानीय चुनावसम्म नेतृत्वमा

कार्कीको नेतृत्वमा २०८४ सालमा हुने प्रदेश र स्थानीय तहका चुनाव पनि हुनेछन्। यी सबै निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गराएर प्रहरीको प्रतिष्ठा र विश्वास पुनःस्थापित गर्न सके, कार्की सफल आईजीपीका रूपमा दर्ज हुनेछन्।

तर, अस्थिर राजनीतिक वातावरण, मनोबल घटेको संगठन र स्रोत–साधनको अभावबीच उनले कसरी संगठनलाई स्थिर, निष्पक्ष र चुस्त बनाउँछन् भन्ने नै उनको नेतृत्वको अन्तिम मापन हुनेछ।