२० पुस २०८२, आइतबार | काठमाडौं
आगामी २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै डेढ लाखभन्दा बढी निर्वाचन प्रहरी भर्नाका लागि सरकारले आवश्यक बजेट सुनिश्चित गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले बजेट स्वीकृत गरेसँगै नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलले भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी थालेका छन् ।
गृह मन्त्रालयका अनुसार निर्वाचन सुरक्षाका लागि नेपाल प्रहरीलाई १ लाख ३३ हजार ९८० तथा सशस्त्र प्रहरी बललाई १५ हजार ११० निर्वाचन प्रहरी भर्ना गर्ने स्वीकृति दिइएको छ । यसका लागि नेपाल प्रहरीलाई ७ अर्ब १३ करोड २५ लाख ८९ हजार रुपैयाँ र सशस्त्र प्रहरीलाई ८० करोड ८४ लाख ५३ हजार रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ ।
गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार लामो समयदेखि अर्थ मन्त्रालयमा छलफलमा रहेको फाइल अन्ततः टुंगो लागेपछि अब भर्ना प्रक्रिया औपचारिक रूपमा सुरु हुनेछ । “बजेट सुनिश्चित भइसकेको छ, अब दुवै सुरक्षा निकायले छिट्टै दरखास्त आह्वान गर्नेछन्,” ती अधिकारीले बताए ।
सुरक्षा चुनौती बढेकाले संख्या थप
२०७९ सालको निर्वाचनमा १ लाख १५ हजार म्यादी प्रहरी परिचालन गरिएको थियो । तर यसपटक सुरक्षा अवस्था जटिल बनेको, मतदाताको संख्या बढेको, जेनजी आन्दोलनका क्रममा कैदी फरार भएको र ठूलो संख्यामा हतियार तथा गोली हराएको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै निर्वाचन प्रहरीको संख्या बढाइएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
हालसम्म पनि हजारौं कैदी फरार अवस्थामा रहनु र लुटिएका हतियार पूर्ण रूपमा बरामद नभएकाले निर्वाचन सुरक्षामा विशेष सतर्कता अपनाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ ।
सशस्त्र प्रहरी पनि प्रत्यक्ष भर्नामा
यस निर्वाचनमा पहिलोपटक सशस्त्र प्रहरी बलले पनि प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचन प्रहरी भर्ना गर्ने भएको छ । संयुक्त रूपमा भर्ना गरिने निर्वाचन प्रहरीमध्ये १५ हजार ११० जना सशस्त्र प्रहरी मातहत रहनेछन् भने बाँकी नेपाल प्रहरीको कमाण्डमा परिचालित हुनेछन् । दुवै निकायअन्तर्गत रहने निर्वाचन प्रहरीको पोशाकसमेत फरक हुने जनाइएको छ ।
४० दिन सेवा–सुविधा
निर्वाचन प्रहरीलाई ४० दिनका लागि नियुक्त गरिनेछ । उनीहरूलाई प्रहरी जवानको प्रारम्भिक स्केलअनुसार तलब, भत्ता तथा अन्य सेवा–सुविधा प्रदान गरिनेछ । १८ वर्ष पूरा भई ५४ वर्ष ननाघेका नेपाली नागरिकले आवेदन दिन पाउनेछन् भने अवकाशप्राप्त सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई प्राथमिकता दिइने व्यवस्था रहनेछ ।
तीन तहको सुरक्षा व्यवस्था
मतदान केन्द्रलाई सामान्य, संवेदनशील र अतिसंवेदनशील गरी वर्गीकरण गरी सुरक्षा व्यवस्था मिलाइनेछ । पहिलो घेरामा नेपाल प्रहरी र निर्वाचन प्रहरी, दोस्रो घेरामा सशस्त्र प्रहरी तथा अन्तिम घेरामा नेपाली सेना परिचालन गरिनेछ ।
एक महिनाअघि मात्रै सेना परिचालन
नेपाली सेनाले निर्वाचनको एक महिना अघिबाट मात्रै फिल्डमा गस्ती र सुरक्षामा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नेछ । यसअघि नै स्वीकृत भए पनि सेना समयभन्दा अगाडि परिचालन नहुने नेपाली सेनाले स्पष्ट पारेको छ ।
केन्द्रीय सुरक्षा समितिले स्वीकृत गरेको ‘एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा योजना २०८२’ अनुसार निर्वाचनपूर्व, निर्वाचनको दिन र निर्वाचनपश्चात् गरी तीन चरणमा सुरक्षा रणनीति लागू गरिनेछ ।
