१४ सांसद पदमुक्त प्रकरणमा मुद्दा खारेज, तर सभामुखको भूमिकामाथि निर्देशनात्मक आदेश
२२ पुस, काठमाडौं।
नेकपा एमाले विभाजनका क्रममा दलत्यागको आरोप लागेका माधवकुमार नेपालसहित १४ सांसदलाई पदमुक्त नगरेको विषयमा दायर रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ । तर तत्कालीन सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै अदालतले केही निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्ने निर्णय सुनाएको छ ।
एमालेले २०७८ भदौमा दायर गरेको रिटमा सभामुख सापकोटाले दलसम्बन्धी ऐनअनुसार प्राप्त पत्र कार्यान्वयन नगरेर संवैधानिक जिम्मेवारी उल्लंघन गरेको दाबी गरिएको थियो । करिब साढे तीन वर्षपछि सर्वोच्च अदालतले उक्त दाबी अस्वीकार गर्दै रिट खारेज गरे पनि सभामुखको भूमिका पूर्ण रूपमा सही नरहेको संकेत गरेको हो ।
दल विभाजनको पृष्ठभूमि
तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भई बनेको नेकपामा विवाद चर्किएपछि सर्वोच्च अदालतले पार्टी एकीकरण बदर गर्दै दुवै दललाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काइदिएको थियो । त्यसपछि एमालेभित्र केपी शर्मा ओली पक्ष र माधव–खनाल समूहबीच तीव्र मतभेद उत्पन्न भएको थियो ।
दलसम्बन्धी ऐनअनुसार ४० प्रतिशत समर्थन नपुगेसम्म दल फुटाउन र सांसद पद जोगाउन असम्भव हुने अवस्था थियो । तर देउवा नेतृत्वको सरकार गठनका क्रममा ल्याइएको अध्यादेशमार्फत २० प्रतिशत समर्थन भए पनि दल विभाजन मान्य हुने व्यवस्था गरिएपछि माधव–खनाल समूहले एमालेबाट अलग भएर नेकपा (एकीकृत समाजवादी) दर्ता गराएको थियो ।
सभामुखको निर्णय विवादमा
एमालेले ह्विप उल्लंघन गरेको आरोपमा १४ सांसदलाई पदमुक्त गर्न सभामुखलाई पत्र पठाएको भए पनि सापकोटाले समयमै निर्णय नगरेको आरोप लगाइएको थियो । सोही बीचमा नयाँ दल दर्ता भइसकेको भन्दै सभामुखले पदमुक्तसम्बन्धी निर्णय नगरेपछि विवाद चुलिएको थियो ।
एमालेले सभामुख र निर्वाचन आयोगविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्दै एकीकृत समाजवादीको दर्ता खारेज र सांसद पद बदरको माग गरेको थियो । तर रिटको अन्तिम टुंगो लाग्दासम्म प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएकाले ती सांसद स्वतः पदमुक्त भइसकेका थिए ।
अदालतको निष्कर्ष
सुनुवाइका क्रममा एमाले पक्षका कानून व्यवसायीहरूले सभामुख सापकोटा सत्ता र दलगत स्वार्थअनुसार चलेको आरोप लगाउँदै भविष्यमा यस्तो अभ्यास दोहोरिन नदिन सुधारात्मक आदेश आवश्यक रहेको जिकिर गरेका थिए ।
त्यसै आधारमा न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र सुनिल पोखरेलको इजलासले रिट खारेज गर्ने निर्णयसँगै सभामुखको संवैधानिक भूमिकासम्बन्धी केही निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्ने निर्णय सुनाएको हो । आदेशको पूर्ण पाठ भने सार्वजनिक भइसकेको छैन ।
