काठमाडौँ, माघ ३, २०८२ (शनिबार)
निर्वाचन आयोगले नेपाली काँग्रेसको आधिकारिकता विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित गगन थापा समूहलाई दिएको निर्णयविरुद्ध शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको पक्ष सर्वोच्च अदालत जाने भएको छ। देउवा पक्षधर नेताहरूले आयोगको निर्णयलाई एकपक्षीय र अन्यायपूर्ण ठहर गर्दै संवैधानिक तथा कानुनी उपचार खोज्ने निर्णय गरेका हुन्।
शनिबार पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको देउवा पक्षको बैठकले निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध कानुनी लडाइँसँगै राजनीतिक प्रतिवादसमेत गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै नेता डा. प्रकाशशरण महतले आयोगको निर्णय स्वीकार्य नभएको स्पष्ट पारे।
उनका अनुसार आयोगले आफूहरूको तर्फबाट प्रस्तुत गरिएका तर्क, प्रमाण र कानुनी आधारहरूलाई बेवास्ता गर्दै हतारमा निर्णय गरेको छ। “तथाकथित विशेष महाधिवेशनको औचित्य, वैधानिकता र सहभागी संख्या जाँच नगरी आयोगले दूषित मनसायका साथ निर्णय गरेको छ,” महतले भने।
देउवा पक्षले उक्त निर्णयले नेपाली काँग्रेसलाई गम्भीर क्षति पुर्याउने र मुलुकको लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथि नै प्रश्न उठाउने दाबी गरेको छ। पार्टी विधान र निर्वाचनसम्बन्धी कानुनको उल्लङ्घन गर्दै गरिएको निर्णय सच्याउन सर्वोच्च अदालत जाने तयारी पूरा भइसकेको नेताहरूको भनाइ छ।
डा. महतले आइतबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरिने जानकारी दिँदै अदालतबाट न्याय पाउनेमा आफूहरू विश्वस्त रहेको बताए। “नेपाली काँग्रेसको वैधानिक नेतृत्व १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापति शेरबहादुर देउवाकै नेतृत्वमा रहेको छ,” उनले दाबी गरे।
देउवा पक्षले निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई लोकतान्त्रिक मूल्य र पार्टीको संस्थागत संरचनामाथिको प्रहारको रूपमा व्याख्या गर्दै त्यसविरुद्ध निर्णायक लडाइँ लड्ने संकेत दिएको छ।
