काठमाडौं, ८ माघ २०८२ (बिहीबार) – आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि कैलाली–१ बाट उम्मेदवारी दिएका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशमलाल चौधरीको उम्मेदवारी निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले खारेज गरेको छ। मंगलबार निर्णय अनुसार उनका विरुद्ध परेको उजुरी र कानुनी प्रावधानको आधारमा मनोनयन रद्द गरिएको हो।
चौधरी टीकापुर हत्याकाण्डमा दोषी ठहर भई जन्मकैदको सजाय भुक्तान गरेपछि पछि राष्ट्रपतिबाट आममाफी पाएका थिए। तर, निर्वाचन अधिकृत देवराज भारतीका अनुसार प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १३ अनुसार, “जन्मकैदको सजाय पाएका व्यक्ति उम्मेदवार हुन नपाउने स्पष्ट व्यवस्था छ।”
निर्णयमा आधार बनेका मुख्य बुँदा दुई छन्:
अदालतको अन्तिम फैसला: जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च अदालतले टीकापुर घटनामा संलग्न भएको अभियोगमा चौधरीलाई जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो।
ऐनको प्रावधान: ‘नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा सजाय पाएका वा जन्मकैदको सजाय पाएका उम्मेदवार योग्य नहुने’ प्रावधान रहेको छ।
टीकापुर घटनाको पृष्ठभूमि: सन् २०७२ भदौ ७ गते थरुहट आन्दोलनको क्रममा कैलालीको टीकापुरमा हिंसात्मक झडप हुँदा ८ जना सुरक्षाकर्मी र एक नाबालकको मृत्यु भएको थियो। अदालतले यस घटनामा चौधरीलाई मुख्य योजनाकार ठहर गरेको थियो।
चौधरी लामो समय फरार रहेर २०७४ को चुनावमा जेलभित्रैबाट निर्वाचित भएका थिए। पछि अदालतमा आत्मसमर्पण गर्दै गणतन्त्र दिवसको अवसरमा राष्ट्रपतिबाट आममाफी पाएका थिए। उनका समर्थकहरूले “माफी पाएकोले चुनाव लड्न पाउनुपर्छ” तर्क गरेका थिए। तर कानुनविद्हरूका अनुसार सजाय माफी र दोषमुक्त हुनु फरक कुरा हुन्।
निर्वाचन आयोगको यस निर्णयले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा ठूलो राजनीतिक धक्का दिएको छ। कैलाली–१ मा पार्टीले चौधरीलाई मुख्य उम्मेदवारको रूपमा प्रस्तुत गरेको थियो। अब उक्त क्षेत्रमा पार्टीले कसलाई समर्थन गर्ने वा रणनीति कस्तो बनाउने भन्ने विषयले सबैको ध्यान तानेको छ।
चौधरीले चाहँदा सर्वोच्च अदालतमा अपिल गर्न सक्ने विकल्प खुला छ। तर ऐनको दफा १३ र सर्वोच्च अदालतका पुराना निर्णयलाई हेर्दा, न्यायिक उपचारबाट पनि उम्मेदवारी फिर्ता हुने सम्भावना न्यून रहेको विश्लेषण गरिएको छ।
कैलाली–१ मा चौधरीको उम्मेदवारी खारेजीसँगै स्थानीय चुनावी समीकरणमा नयाँ मोड आउने देखिएको छ। पार्टी कार्यकर्ता र क्षेत्रीय राजनीति विश्लेषकले यस निर्णयलाई राजनीतिक प्रभावका रूपमा विश्लेषण गरिरहेका छन्।
