२५ माघ, काठमाडौं । आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि देशभरका १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारी दर्ता भइसकेको छ । तर, यसपटकको निर्वाचनले महिला राजनीतिक सहभागिताको कमजोर अवस्था उजागर गरेको छ । कूल १६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये ३१ वटा क्षेत्रमा एक जना पनि महिला उम्मेदवार छैनन्।
निर्वाचन आयोगको तथ्यांकअनुसार प्रत्यक्षतर्फ राजनीतिक दल र स्वतन्त्र गरी ३ हजार ४०६ जना उम्मेदवार चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् । तीमध्ये ३ हजार १७ जना पुरुष, ३८८ जना महिला र अन्य समूहका एक जना उम्मेदवार छन् । यस हिसाबले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा महिला उम्मेदवारको संख्या ११.३९ प्रतिशत मात्र रहेको छ।
प्रदेशगत अवस्था : कोशी अगाडि, सुदूरपश्चिम सबैभन्दा पछि
महिला उम्मेदवार शून्य भएका निर्वाचन क्षेत्रमध्ये कोशी प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै ९ वटा क्षेत्र छन् । ताप्लेजुङ, पाँचथर, भोजपुर, धनकुटा, मोरङ–२, मोरङ–३, खोटाङ, उदयपुर–१ र उदयपुर–२ मा सबै उम्मेदवार पुरुष छन्। यी क्षेत्रमा राजनीतिक दलहरूले महिलालाई उम्मेदवार बनाउने प्राथमिकता नदिएको देखिन्छ।
मधेश प्रदेशमा रौतहट–२ मात्र यस्तो क्षेत्र हो जहाँ महिला उम्मेदवार छैनन्।
बागमती प्रदेशमा काभ्रे–१, सिन्धुली–१ र नुवाकोट–२,
गण्डकी प्रदेशमा स्याङ्जा–१, स्याङ्जा–२ र म्याग्दी,
लुम्बिनी प्रदेशमा कपिलवस्तु–३, रोल्पा, दाङ–१ र बाँके–२,
कर्णाली प्रदेशमा मुगु, कालीकोट, जाजरकोट र सुर्खेत–१,
र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बाजुरा, अछाम–१, अछाम–२, बझाङ, दार्चुला, बैतडी र डडेलधुरा गरी ७ निर्वाचन क्षेत्रमा महिला उम्मेदवार छैनन्।
दलहरूको प्राथमिकतामा परेनन् महिला
कूल ३८८ महिला उम्मेदवारमध्ये १५७ जना स्वतन्त्र छन् भने २३१ जना मात्रै दलीय उम्मेदवार हुन् । ठूला राजनीतिक दलहरू महिलालाई उम्मेदवार बनाउन खासै उदार देखिएका छैनन्।
दलअनुसार महिला उम्मेदवार संख्या यस्तो छः
नेपाली कांग्रेस – ११
नेकपा एमाले – १०
नेकपा (माओवादी केन्द्र) – १२
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी – १६
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी – ८
जनता समाजवादी पार्टी नेपाल – ८
नेपाल मजदुर किसान पार्टी – ५४
मंगोल नेसनल अर्गनाइजेसन – १५
तथ्यांकले देखाउँछ— महिलालाई प्रत्यक्ष निर्वाचनमा अघि सार्ने जिम्मेवारीबाट मुख्यधारका दलहरू अझै पछि छन्।
प्रतिनिधित्वको प्रश्न अझै अनुत्तरित
संविधानले समानुपातिक समावेशिताको व्यवस्था गरे पनि प्रत्यक्ष निर्वाचनमा महिलाको कमजोर उपस्थिति कायम नै छ। कतिपय निर्वाचन क्षेत्रमा दर्जनौँ उम्मेदवार हुँदा पनि एक जना महिला नहुनुले राजनीतिक दलहरूको सोच, संरचना र प्रतिबद्धतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
महिला सहभागिता बिना समावेशी लोकतन्त्र सम्भव हुँदैन भन्ने बहस भइरहँदा, यसपटकको उम्मेदवारी वितरणले राजनीतिक दलहरूलाई आत्मसमीक्षा गर्न बाध्य बनाएको छ।
