काठमाडौं, फागुन ७ (बिहीबार) — नेपाली कांग्रेसले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको ठगी, अनियमितता र बचतकर्ताको जोखिम अन्त्य गर्न शून्य सहनशीलता नीति अपनाउने घोषणा गरेको छ। आसन्न निर्वाचनका लागि सार्वजनिक प्रतिज्ञापत्रमा कांग्रेसले सहकारीलाई सबल नियमनभित्र ल्याउने, लघुवित्तको सेवा शुल्क र ब्याजदर वैज्ञानिक रूपमा परिमार्जन गर्ने तथा सहकारीलाई उत्पादनसँग जोड्ने कार्यक्रम अघि सारेको छ।
कांग्रेसले सहकारीलाई अर्थतन्त्रको तेस्रो खम्बाका रूपमा संस्थागत रूपमा सुदृढ बनाउने लक्ष्य राखेको छ। बचतकर्ताको रकम सुरक्षाका लागि बचत सुरक्षण कोष प्रभावकारी बनाउने, पारदर्शी लेखा प्रणाली, नियमित अडिट, डिजिटल ट्र्याकिङ र जोखिम पूर्वसंकेत प्रणाली लागू गर्ने योजना पनि प्रतिज्ञापत्रमा उल्लेख छ।
२५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने बचत तथा ऋण सहकारीलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमनमा ल्याउने तथा राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणमार्फत कडा सुपरिवेक्षण गर्ने व्यवस्था कांग्रेसले प्रस्ताव गरेको छ। सहकारी ठगी गर्नेको सम्पत्ति जफत गरी बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गराउने कानुनी सुनिश्चितता गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाइएको छ।
साना बचतकर्ताको सुरक्षालाई प्राथमिकता दिँदै पाँच लाख रुपैयाँसम्मको रकम सरकारको जमानीमा फिर्ता गराउने व्यवस्था गर्ने कांग्रेसको योजना छ। ठूला बचतकर्ताको रकम भने कानुनी प्रक्रिया र स्रोत प्रमाणीकरणपछि फिर्ता सहजीकरण गरिने बताइएको छ।
सहकारीलाई निजी स्वार्थ समूहले कब्जा गर्ने प्रवृत्ति रोक्न सुदृढ सुशासन, स्पष्ट मापदण्ड र तहगत नियमन व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने कांग्रेसले जनाएको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अधिकार दोहोरोपन हटाई एकीकृत सुपरिवेक्षण प्रणाली लागू गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ।
लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सेवा शुल्क र ब्याजदरलाई उचित सीमाभित्र राख्ने नीति ल्याइने तथा एक व्यक्तिले धेरै संस्थाबाट ऋण लिने अवस्था अन्त्य गर्न ‘एक व्यक्ति–एक लघुवित्त कर्जा’ अवधारणा लागू गरिने उल्लेख छ। मिटरब्याजलाई गम्भीर आर्थिक अपराधका रूपमा परिभाषित गरी कडा कारबाही गर्ने तथा पीडितको सम्पत्ति फिर्ता प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिने कांग्रेसको प्रतिबद्धता छ।
अतिविपन्न, विपद् प्रभावित र असहाय ऋणीका लागि ब्याज मिनाहा, ऋण पुनर्संरचना र राहत प्याकेजको व्यवस्था गर्ने कार्यक्रम पनि प्रतिज्ञापत्रमा समावेश गरिएको छ।
यससँगै सहकारीलाई उत्पादन, प्रशोधन र निर्यातसँग जोड्दै ‘एक गाउँ–एक उत्पादन’ कार्यक्रममार्फत ग्रामीण अर्थतन्त्र सुदृढ बनाउने कांग्रेसको लक्ष्य छ।
समग्रमा कांग्रेसले सहकारी क्षेत्रलाई सुरक्षित, पारदर्शी र उत्पादनमुखी बनाउँदै वित्तीय पहुँच विस्तार र सामाजिक न्यायको आधारका रूपमा विकास गर्ने नीति अघि सारेको देखिन्छ।
