काठमाडौं, १४ चैत २०८२ – प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले संविधान संशोधन, जेनजी आन्दोलनको छानबिन र सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिनसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू सार्वजनिक गरेको छ।
सरकारको कार्यसूची अनुसार, निर्वाचनमा सहभागी सबै दलका घोषणापत्र, वाचापत्र र प्रतिबद्धताहरूमा समावेश कार्यान्वयनयोग्य विषयलाई समेटेर “राष्ट्रिय प्रतिबद्धता” तयार गर्ने निर्णय भएको छ। उक्त प्रतिबद्धतालाई वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र सुधार एजेण्डासँग जोडेर तत्काल कार्यान्वयन गरिनेछ। यसले देशको दीर्घकालीन राजनीतिक स्थिरता र संस्थागत सुधारमा मद्दत पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
त्यसैगरी, सरकारले भदौ २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनको घटनाको उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। समितिले घटनासम्बन्धी तथ्य संकलन गरी जिम्मेवार पक्षको पहिचान गरेर प्रतिवेदन पेश गर्नेछ र आवश्यक कारबाही अघि बढाउनेछ।
जेनजी छानबिनका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की र सदस्यहरूका घरमा सुरक्षा सतर्कता पनि बढाइएको छ। आयोगले प्रतिवेदन बुझाएपछि पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक पक्राउ परे। यसपछि नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ता देशका विभिन्न शहरमा प्रदर्शनमा उत्रिएका थिए। सुरक्षा सतर्कता आवश्यक ठहरिएको प्रहरीले जनाएको छ।
शिक्षा क्षेत्रमा पनि कदम चाल्ने निर्णय भएको छ। सरकारले विद्यालय र विश्वविद्यालयमा रहेका दलीय विद्यार्थी संगठन ६० दिनभित्र हटाउने निर्णय गरेको छ। यी संगठनको सट्टामा नयाँ संरचना, जस्तै विद्यार्थी काउन्सिल वा “भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट”, स्थापना गरिनेछ। यसले शिक्षा क्षेत्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप कम गर्ने उद्देश्य राखेको छ।
साथै, सरकारले अधिकार सम्पन्न सम्पत्ति छानबिन समिति पनि गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। समितिले पहिलो चरणमा २०६२/६३ सालदेखि २०८२/८३ सालसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी र उच्चपदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्नेछ। दोस्रो चरणमा २०४८ सालदेखि २०६१/६२ सालसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको छानबिन हुनेछ। यसबाट सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्तिमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित हुने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारको यी कदमहरूले संविधान, न्याय र सार्वजनिक प्रशासनमा पारदर्शिता र स्थिरता ल्याउने उद्देश्य राखेका छन्।
