काठमाडौं, असोज १ । सहकारी संस्थाले सदस्यलाई दिने ऋणमा अब १३ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने भएका छन्।
सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यालयले असोज १ गतेदेखि लागू हुने गरी ऋणको अधिकतम ब्याजदर १३ प्रतिशत कायम गरेको हो।
यसअघि सहकारी संस्थाले ऋणमा अधिकतम १६ प्रतिशतसम्म ब्याज लिन पाउने व्यवस्था थियो। सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ५१ बमोजिम गठित समितिको सिफारिसमा कार्यालयले सन्दर्भ ब्याजदर पुनरवलोकन गर्दै नयाँ सीमा निर्धारण गरेको जनाएको छ।
कार्यालयका अनुसार सहकारी संस्थाले आफ्नो आर्थिक अवस्था, कारोबारको प्रकृति र आवश्यकताका आधारमा १३ प्रतिशतभन्दा कम ब्याजदर पनि तोक्न सक्नेछन्। बचतमा दिने र ऋणमा लिने ब्याजदरबीचको अन्तर भने ६ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्था गरिएको छ।
नयाँ व्यवस्थाले ऋणको ब्याजमा अतिरिक्त भार थप्ने अभ्यासलाई समेत नियन्त्रण गरेको छ। सहकारीले ऋणमा लागेको ब्याजलाई मूलधनमा जोडेर पुनः त्यसमा ब्याज लगाउन पाउने छैनन्।
त्यस्तै, हर्जाना असुल गर्ने निर्णय गरेका सहकारीले बाँकी ब्याज रकमको ५ प्रतिशतभन्दा बढी हर्जाना लिन पाउने छैनन्। ऋणसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण लागत ब्याजदरमै समेटिनुपर्ने भएकाले प्रशासनिक, सेवा, नवीकरण तथा फाराम शुल्कका नाममा थप रकम लिन पनि रोक लगाइएको छ।
सहकारीले आफ्नो ब्याजदर सबै सदस्यलाई जानकारी हुने गरी वेबसाइट वा अन्य माध्यमबाट सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ। एउटै प्रकृतिको बचत तथा ऋणमा ब्याजदर निर्धारण गर्दा सदस्यदेखि सञ्चालक, विभिन्न समितिका पदाधिकारी, व्यवस्थापक तथा कर्मचारीसम्म कुनै किसिमको विभेद गर्न नपाइने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
ऋण प्रवाह गर्दा रकम सम्बन्धित ऋणी सदस्यकै व्यक्तिगत खातामा जम्मा गर्नुपर्नेछ। सदस्यले व्यक्तिगत रूपमा लिएको ऋणको दायित्वभन्दा बढी भार पर्ने गरी संस्थाको दायित्वसँग जोडेर थप ऋणभार सिर्जना गर्नसमेत सहकारीलाई रोक लगाइएको छ।
