प्रदेश र स्थानीय तहमा समानीकरण अनुदान फेरि कटौती

संघीय सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिने वित्तीय समानीकरण अनुदान करिब ८.५५ प्रतिशतले कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले राजस्व लक्ष्यअनुसार नपुगेको कारण देखाउँदै अनुदान घटाउने निर्णय गरेको हो।
मन्त्रालयले महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई पत्राचार गर्दै कुल विनियोजनको ९१.४५ प्रतिशतसम्म मात्र अनुदान हस्तान्तरण गर्न निर्देशन दिएको छ। यसअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिइने चौथो किस्ता पनि घट्नेछ।
सरकारका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा लक्ष्यको करिब ८४.११ प्रतिशत मात्र राजस्व संकलन भएकाले खर्च नियन्त्रण गर्न अनुदान कटौती गरिएको हो।
तर प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले भने यस निर्णयको विरोध गरेका छन्। उनीहरूको भनाइमा संसदबाट पारित बजेटअनुसारको रकम बीचमै काट्नु संघीयताको भावना विपरीत हुने र विकास तथा सेवा प्रवाहमा असर पार्नेछ।
वित्त आयोगले आगामी वर्ष २०८३/८४ का लागि सरकारलाई अनुदान कटौती नगर्न र बजेट बढेसँगै अनुदान पनि बढाउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ।