हात्ती आक्रमणका मृतक परिवारलाई प्रतिव्यक्ति १० लाख राहत, दीर्घकालीन समाधानको प्रतिबद्धता

बिश्वखबर डेस्क
पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट
नारायणगढ (चितवन), २१ असार : भरतपुर महानगरपालिका–२३ बेलहट्टामा जङ्गली हात्तीको आक्रमणबाट घरमै सुतिरहेको अवस्थामा दुई जनाको मृत्यु भएपछि आइतबार कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतम चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको कार्यालय कसारामा सुरक्षा निकाय, निकुञ्ज प्रशासन, स्थानीय तहका प्रतिनिधि, सरोकारवाला निकाय तथा स्थानीयवासीसँग छलफल गर्नुहुँदै । तस्बिरः सनद अधिकारी/रासस

चितवन, असार २१ — कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले चितवनमा जङ्गली हात्तीको आक्रमणबाट ज्यान गुमाएका एकै परिवारका दुई सदस्यका परिवारलाई प्रतिव्यक्ति १० लाख रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराइने घोषणा गरेकी छन्। आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी असार २५ गतेभित्र राहत रकम हस्तान्तरण गर्ने तयारी भइरहेको उनले बताइन्।
शनिबार राति भरतपुर महानगरपालिका–२३ बेलहट्टामा घरमै सुतिरहेका बेला जङ्गली हात्तीले आक्रमण गर्दा २५ वर्षीया आशिका बोटे र उनका चार वर्षीय छोरा भरतको घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो। घटनापछि आइतबार घटनास्थल पुगेकी मन्त्री गौतमले शोकसन्तप्त परिवारलाई भेट्दै सरकार पीडितको साथमा रहेको आश्वासन दिइन्।
उनले राष्ट्रिय निकुञ्ज आसपासका क्षेत्रमा वर्षौंदेखि दोहोरिँदै आएको मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व अन्त्य गर्न तत्काल र दीर्घकालीन दुवै उपाय अपनाइने बताइन्। वन्यजन्तुको गतिविधि निगरानी र नियन्त्रणका लागि आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्दै निकुञ्ज प्रशासनलाई आवश्यक निर्देशन दिइसकिएको उनको भनाइ छ।
मन्त्री गौतमले निकुञ्ज आसपासका बस्तीमा कमजोर घर संरचनाका कारण मानवीय क्षति बढिरहेको उल्लेख गर्दै सुरक्षित र बलिया घर निर्माणका लागि विपद् व्यवस्थापन कोषमार्फत आवश्यक पहल गरिने जानकारी दिइन्। प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग समन्वय गरेर जोखिमयुक्त क्षेत्रमा सुरक्षित आवास निर्माणको योजना अघि बढाइने उनले बताइन्।
उनका अनुसार स्थानीयवासीको सुरक्षाका लागि आवश्यक परे एकीकृत बस्ती विकासको अवधारणासमेत अघि सारिनेछ। वन्यजन्तु संरक्षण र मानव जीवनको सुरक्षाबीच सन्तुलन कायम गर्दै दीर्घकालीन समाधान खोज्न तीनै तहका सरकार र स्थानीय समुदायबीच सहकार्य आवश्यक रहेको उनले जोड दिइन्।
घटनापछि मन्त्री गौतमले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको कसरा कार्यालयमा सुरक्षा निकाय, निकुञ्ज प्रशासन, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, सरोकारवाला निकाय तथा स्थानीयवासीसँग छलफल गरेकी थिइन्। छलफलमा सहभागीहरूले निकुञ्ज, मध्यवर्ती क्षेत्र र सामुदायिक वन आसपासका बस्ती उच्च जोखिममा रहेकाले कानुनी तथा प्राविधिक जटिलता हटाएर प्रभावकारी दीर्घकालीन समाधान लागू गर्न सरकारसँग माग गरेका थिए।

Leave a Comment