काठमाडौँ, कात्तिक ६ — भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित समुदायको राहत, पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि नेपालले हानिनोक्सानी कोषबाट करिब तीन अर्ब रुपैयाँ अनुदान पाउने भएको छ।
जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न विपद्बाट भएको क्षति सम्बोधन गर्न कोषले नेपाललाई २ करोड अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो।
कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका अनुसार बिहीबार बसेको हानिनोक्सानी कोषको विशेष बैठकले नेपाललाई उक्त रकम अनुदानका रूपमा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो।
यसबाट बाढी प्रभावित क्षेत्रका समुदायलाई राहत उपलब्ध गराउन तथा क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
मन्त्रालयका सहसचिव तथा जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डा. महेश्वर ढकालका अनुसार बाढीबाट भएको मानवीय र आर्थिक क्षतिलाई सम्बोधन गर्न नेपाल सरकारले गत अगस्ट ३१ मा कोषको बोर्डसमक्ष आर्थिक सहयोगका लागि अनुरोध गरेको थियो।
नेपालको अनुरोधलाई निर्णय प्रक्रियामा अघि बढाउन विकसित तथा विकासशील राष्ट्रका प्रतिनिधित्व गर्ने बोर्ड सदस्यहरूबीच विभिन्न चरणमा छलफल र समन्वय गरिएको ढकालले जानकारी दिएका छन्।
आयोजना प्रस्ताव स्वीकृत भएपछि रकम परिचालन हुने
कोषले अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय गरे पनि रकम परिचालनका लागि नेपालले छुट्टै आयोजना प्रस्ताव तयार गरी पेस गर्नुपर्नेछ। उक्त प्रस्ताव भोटेकोशी क्षेत्रको बाढीबाट प्रभावित समुदायलाई लक्षित गरी तयार गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।
कोषको निर्धारित कार्यविधिअनुसार आयोजना प्रस्ताव स्वीकृत भएपछि मात्रै प्रभावित समुदायका लागि आवश्यक राहत, पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिनेछ।
६० हजारभन्दा बढी व्यक्ति प्रभावित
मन्त्रालयका अनुसार गत भदौ १० गते भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको बाढीबाट करिब १५ हजार घरपरिवारका ६० हजारभन्दा बढी व्यक्ति प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन्। प्रारम्भिक विवरणमा बाढीका कारण ठूलो जनधनको क्षति भएको उल्लेख छ।
उक्त विपद्मा करिब एक हजार ५०० जनाले ज्यान गुमाएको र पाँच हजारभन्दा बढी व्यक्ति बेपत्ता भएको प्रारम्भिक विवरण मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छ।
बाढीबाट भएको प्रारम्भिक आर्थिक क्षति करिब दुई अर्ब ७० करोड अमेरिकी डलर बराबर रहेको अनुमान गरिएको छ। त्यस्तै, प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माणका लागि करिब चार अर्ब ७० करोड अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने आकलन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
जलवायु न्यायका लागि महत्त्वपूर्ण निर्णय
जलवायु परिवर्तनका कारण बढी जोखिममा रहेका विकासशील मुलुकलाई विपद्बाट भएको क्षति सम्बोधन गर्न स्थापना गरिएको हानिनोक्सानी कोषबाट प्राप्त हुने अनुदानलाई नेपालका लागि महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा हेरिएको छ।
जलवायु परिवर्तनमा तुलनात्मक रूपमा कम योगदान गरेका तर त्यसको असरबाट बढी प्रभावित हुने देशहरूले भोग्नुपरेको क्षति सम्बोधन गर्न यस्तो सहयोगले भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
नेपालले पाउने अनुदानबाट बाढी प्रभावित समुदायको पुनःस्थापना र पुनर्निर्माण प्रक्रियालाई सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ। यद्यपि, रकमको वास्तविक परिचालन भने आयोजना प्रस्ताव स्वीकृत भएपछि मात्रै हुनेछ।
