२ पुस,लण्डन — भूतपूर्व ब्रिटिश गोर्खा सैनिकका मागका विषयमा बेलायतको रक्षा मन्त्रालयमा भएको त्रिपक्षीय वार्ताबाट तत्काल ठोस निष्कर्ष ननिस्किए पनि वार्ता सकारात्मक दिशातर्फ अघि बढेको सहभागीहरूले बताएका छन्।
बेलायत सरकार, नेपाल सरकार र गोर्खा प्रतिनिधिहरूबीच मंगलबार दिउँसो रक्षा मन्त्रालय (एमओडी) भवनमा करिब डेढ घण्टा लामो मन्त्रीस्तरीय छलफल भएको हो। यो वार्ता सन् २०२४ मार्च २७ पछि पहिलो पटक मन्त्रीस्तरमा भएको बैठक हो।
वार्तामा बेलायती भेट्रान्स मन्त्री लुइस स्यान्डर जोन्स, लन्डनस्थित नेपाली दूतावासका कार्यवाहक राजदूत विपिन दुवाडी तथा गोर्खा प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए। बैठकअघि मन्त्री जोन्स र राजदूत दुवाडीबीच शिष्टाचार भेट र द्विपक्षीय छलफलसमेत भएको थियो।
वार्ताको केन्द्रबिन्दु लामो समयदेखि समाधान हुन नसकेको गोर्खा भेट्रान्सको मुद्दा रहेको जनाउँदै कार्यवाहक राजदूत दुवाडीले यस विषयलाई प्राथमिकताका साथ टुंग्याउन नेपाल पक्षले जोड दिएको बताए।
उनका अनुसार बेलायतले वेलफेयरसम्बन्धी विभिन्न योजना ल्याए पनि नेपाल र गोर्खा प्रतिनिधिहरूको जोड आर्थिक लाभसँगै सम्मान र स्वाभिमानको विषयमा रहेको छ।
‘यो केवल पैसाको कुरा होइन, दुई शताब्दीभन्दा लामो ऐतिहासिक सम्बन्ध र गोर्खाहरूले बेलायत तथा क्राउनका लागि गरेको बलिदानसँग जोडिएको आत्मसम्मानको प्रश्न हो,’ दुवाडीले बताए।
समान पेन्सनको विषय संवेदनशील भएकाले यसले अन्य क्षेत्रमा पनि दीर्घकालीन असर पार्न सक्ने भन्दै बेलायती मन्त्रीले वैकल्पिक उपायबारे छलफल गर्न सकारात्मक संकेत दिएको दुवाडीले जानकारी दिए। आगामी दिनमा थप छलफलका लागि पुनः बैठक बस्ने सहमति पनि भएको छ।
गोर्खा प्रतिनिधि मेजर (रिटायर्ड) जुदबहादुर गुरुङका अनुसार बेलायतले ‘समान पेन्सन’ भन्ने शब्द प्रयोग नगरी ‘अफोर्डेबल सोलुसन’ खोज्न प्रस्ताव गरेको छ।
‘हामीलाई प्याकेज ल्याउनुस्, छलफल गरौंला भन्ने मन्त्रीको भनाइ छ,’ उनले भने।
बेलायत सरकारले समान पेन्सन कार्यान्वयन गर्न करिब १.५ बिलियन पाउण्ड आवश्यक पर्ने जनाउँदै त्यसलाई तुरुन्त सम्भव नहुने अडान लिँदै आएको छ।
अर्का गोर्खा प्रतिनिधि मेजर (रिटायर्ड) टिकेन्द्रदल देवानले वार्ताको वातावरण सकारात्मक रहेकाले भूतपूर्व गोर्खा सैनिकका माग सम्बोधन हुने अपेक्षा व्यक्त गरे।
वार्तामा नेपाली दूतावासका सैनिक सहचारी सहायक रथी अनुप शाह, मेजर (रि.) उदयबहादुर गुरुङ तथा पुष्पा राणा घले पनि सहभागी थिए।
ब्रिटिश सैनिकसरह समान पेन्सनको माग गर्दै भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरू झण्डै ३५ वर्षदेखि आन्दोलनरत छन्। सन् २०१६ मा युरोपियन कोर्ट अफ ह्युमन राइट्सले गोर्खाको विपक्षमा फैसला गरेपछि यो मुद्दा कूटनीतिक र राजनीतिक तहमा सीमित हुँदै आएको छ।
पछिल्ला चार वर्षभन्दा बढी अवधिमा यस विषयमा पाँच पटक मन्त्रीस्तरीय वार्ता र १० वटा प्राविधिक बैठक भए पनि समस्या यथावत् छ।
