अस्पताललाई १२ अर्बभन्दा बढी बक्यौता; विकास कार्यक्रम घटाएर बीमा बोर्डलाई राहत
काठमाडौं, फागुन ८ — आर्थिक संकटमा परेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम जोगाउन सरकारले विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमबाट बजेट काटेर लाई ७५ करोड ९ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ। सेवा प्रदायक अस्पताललाई भुक्तानी रोकिँदै गएपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आकस्मिक रूपमा स्रोत व्यवस्थापन गरेको हो।
बोर्डका अनुसार पुस मसान्तसम्म अस्पताललाई तिर्न बाँकी दायित्व १२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ। लामो समय भुक्तानी नपाउँदा सरकारी तथा निजी अस्पतालहरू बीमा सेवाबाट पछि हट्न थालेपछि कार्यक्रम नै संकटमा पर्ने अवस्था आएको थियो।
मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षका २२ वटा कार्यक्रमबाट बजेट कटौती गरी अर्थ मन्त्रालयमार्फत रकमान्तर गराएको जनाएको छ। बोर्डका सूचना अधिकारीका अनुसार रकमान्तर भएको रकम र आन्तरिक स्रोतसमेत जोडेर करिब १ अर्ब रुपैयाँ सेवा प्रदायक संस्थालाई वितरण गर्ने तयारी गरिएको छ।
रकमान्तरका कारण संघीय अस्पतालको फायर अडिट, डिजिटल हेल्थ, हेल्थ आईडी मापदण्ड, स्वास्थ्य सूचना प्रणाली सुदृढीकरण, टेलिमेडिसिन, जलवायु स्वास्थ्य कार्यक्रम लगायत योजनाको बजेट घटाइएको छ। भरतपुर र गेटा अस्पतालमा एमबीबीएस कार्यक्रमका लागि छुट्याइएको ५ करोड तथा क्षयरोगमुक्त स्थानीय तह अभियानको १३ करोड २५ लाख रुपैयाँ पनि बीमा बोर्डतर्फ सारिएको छ। आधारभूत अस्पताल सञ्चालन खर्चको १ अर्ब बजेटमध्ये ५० करोड रुपैयाँसमेत रकमान्तर गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
स्वास्थ्य बीमा दायित्व निरन्तर बढ्दै जाँदा मन्त्रालयले अल्पकालीन रूपमा कार्यक्रम कटौती गरेर राहत दिए पनि दीर्घकालीन वित्तीय व्यवस्थापनको स्पष्ट रणनीति अझै नबनेको देखिएको छ। बीमा दाबी र सेवा विस्तारबीचको असन्तुलन समाधान नगरे कार्यक्रम पुनः संकटमा पर्न सक्ने सरोकारवालाको चेतावनी छ।
