काठमाडौं, ६ चैत — इरान, इजरायल र अमेरिकाबीचको तीव्र सैन्य मुठभेडले मध्यपूर्व क्षेत्रलाई युद्धको चपेटामा पार्दै लाखौँ आप्रवासी श्रमिकको जीवन जोखिममा परेको छ। तर, अन्य देशहरूले नागरिक उद्धारमा तीव्र पहल गरिरहेका बेला नेपाल भने अझै स्थिति विश्लेषणमै सीमित देखिएको छ।
युद्धले श्रमिक जीवनमा गम्भीर असर
सन् २०२६ फेब्रुअरी २८ देखि सुरु भएको द्वन्द्वले गल्फ क्षेत्रलाई असुरक्षित बनाएको छ।
इरानले यूएई, साउदी अरब, कतार र कुवेतस्थित सैन्य तथा ऊर्जा संरचनामाथि मिसाइल र ड्रोन आक्रमण गरेपछि क्षेत्र ‘नो-फ्लाई जोन’ जस्तै बनेको छ।
यसका कारण सर्वसाधारणको ज्यान गुम्ने क्रम सुरु भइसकेको छ भने हजारौँ श्रमिकहरू त्रासमा छन्। न्यून आय भएका कामदारहरू काम छोड्ने कि ज्यान जोगाउने भन्ने द्विविधामा फसेका छन्।
भारतसहित ठूला देशको तीव्र उद्धार अभियान
भारतले मार्च १६ सम्ममा करिब २ लाख २० हजार नागरिक उद्धार गर्दै विश्वकै ठूलो कूटनीतिक अभियान सञ्चालन गरेको छ।
२४ घण्टे ‘वार-रुम’, विशेष उडान र स्थलमार्ग प्रयोग गरेर भारतले आफ्ना नागरिकलाई तीव्र रूपमा सुरक्षित स्थानमा पुर्याएको छ।
अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, इटालीलगायत देशहरूले पनि टास्कफोर्स, सैन्य विमान र बहु-मार्गीय रणनीति अपनाउँदै हजारौँ नागरिकलाई उद्धार गरेका छन्।
ओमान र कतारले ‘मानवीय कोरिडोर’ उपलब्ध गराउँदै उद्धार कार्यमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्।
नेपालका १७ लाखभन्दा बढी नागरिक जोखिममा
परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार खाडी तथा युद्ध प्रभावित क्षेत्रमा १७ लाखभन्दा बढी नेपाली कार्यरत छन्।
यूएई, साउदी अरब र कतारमा मात्र ठूलो संख्या रहेको छ, जसले जोखिम अझ बढाएको छ।
नेपाल सरकारको तयारी : कागजी व्यवस्थामै केन्द्रित
नेपाल सरकारले ‘इमरजेन्सी रेस्पोन्स टिम’ गठन, कन्ट्रोल रूम सञ्चालन र अनलाइन पोर्टलमार्फत विवरण संकलन जस्ता कदम चालेको जनाएको छ।
अहिलेसम्म ८१ हजारभन्दा बढी नेपालीले आफ्नो विवरण दर्ता गराएका छन्।
तर, उद्धार कार्य भने सीमित छ। हालसम्म करिब १ हजार नेपाली मात्रै फर्किएका छन्, त्यो पनि अधिकांश आफ्नै खर्चमा।
उद्धार योजना अझै प्रभावकारी छैन
सरकारले कुवेत र कतारबाट साउदी हुँदै नेपाल फर्किने व्यवस्था मिलाए पनि प्रत्यक्ष उद्धार अभियान भने सुरु भएको छैन।
उडान अवरोध, सुरक्षा जोखिम र समन्वयको अभावका कारण नेपालीहरू अझै संकटमै छन्।
विश्लेषण बनाम कार्यान्वयन
अन्य देशहरूले सक्रिय रूपमा आफ्ना नागरिकलाई युद्ध क्षेत्रबाट निकालिरहेका बेला नेपाल भने मुख्यतः ‘सिचुएसन एनालाइसिस’ मा केन्द्रित देखिन्छ।
विज्ञहरूका अनुसार, तत्काल उद्धार, स्पष्ट रणनीति र अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय बिना जोखिम झन् बढ्न सक्ने चेतावनी दिएका छन।
