काठमाडौं, चैत ९ — अमेरिका–इजरायलसँगको जारी युद्धलाई ले आर्थिक अवसरमा परिणत गरेको देखिएको छ। सैन्य तनावका बीच पनि इरानले आफ्नो तेल निर्यातलाई निरन्तरता दिँदै ठूलो आम्दानी गरिरहेको छ भने खाडी क्षेत्रका अन्य देशहरू भने गम्भीर आपूर्ति संकटमा परेका छन्।
रिपोर्टहरूका अनुसार इरानले आफ्नो प्रमुख निर्यात केन्द्र बाट दैनिक करिब १७ देखि २० लाख ब्यारेल कच्चा तेल निर्यात गरिरहेको छ। देशको झण्डै ९० प्रतिशत तेल निर्यात यही टर्मिनलमार्फत भइरहेको बताइएको छ।
अमेरिकी आक्रमणहरू खार्ग टापु आसपास केन्द्रित भए पनि विश्वव्यापी तेल संकटको जोखिमका कारण मुख्य टर्मिनललाई निशाना बनाइएको छैन। यही अवस्थाको फाइदा उठाउँदै इरानले ‘घोस्ट फ्लिट’ (पहिचान लुकाएर चल्ने ट्याङ्कर) प्रयोग गरी विशेषगरी तर्फ आपूर्ति जारी राखेको छ।
ऊर्जा सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूका अनुसार आक्रमणका बाबजुद बाट ग्यास आपूर्ति पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको छैन। साथै इरानले हुँदै आवतजावत गर्ने विदेशी जहाजहरूसँग ‘युद्ध कर’ समेत असुलिरहेको बताइएको छ।
खाडी देशहरूको उत्पादनमा ठूलो गिरावट
इरानको नियन्त्रण र लगातारको तनावका कारण क्षेत्र प्रभावित हुँदा , , , र जस्ता देशहरूको तेल तथा ग्यास आपूर्ति गम्भीर रूपमा प्रभावित भएको छ। समग्र उत्पादन करिब ७० प्रतिशतसम्म घटेको जनाइएको छ।
यसैबीच अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य तीव्र रूपमा बढेको छ। ब्रेन्ट क्रुडको मूल्य ११२ डलर प्रति ब्यारेल नाघ्दै पछिल्लो केही वर्षयताकै उच्च स्तरमा पुगेको छ।
कुन देशमा कस्तो असर?
साउदी अरब :
विश्वकै ठूलो तेल निर्यातक भए पनि उत्पादन घट्दै गएको छ। भण्डारण ट्याङ्क भरिएपछि केही कुवाहरू बन्द गर्नुपरेको छ।
कतार :
विश्वको ठूलो एलएनजी आपूर्तिकर्ता देशमा उत्पादन प्रभावित भएको छ। प्रमुख ग्यास केन्द्रमा आक्रमणपछि निर्यातमा अनिश्चितता बढेको छ।
इराक :
विदेशी कम्पनीहरूले कर्मचारी फिर्ता बोलाएपछि उत्पादनमा ठूलो गिरावट आएको छ। प्रमुख तेल क्षेत्रहरूमा काम रोकिएको छ।
कुवेत :
पूर्ण रूपमा होर्मुज मार्गमा निर्भर भएकाले निर्यात लगभग ठप्प भएको छ। ‘युद्ध कर’ र बीमा समस्या थप चुनौती बनेका छन्।
संयुक्त अरब इमिरेट्स :
वैकल्पिक पाइपलाइन सञ्चालनमा भए पनि माग धान्न पर्याप्त छैन। ढुवानी खर्च अत्यधिक बढेको छ।
अमेरिकाबाट इरानी तेल खरिदमा अस्थायी छुट
ऊर्जा मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न ले इरानी तेल खरिदमा लगाइएको प्रतिबन्धमा अस्थायी छुट दिएको छ। यो निर्णय मार्च २० देखि अप्रिल १९ सम्म लागू हुने बताइएको छ।
यस कदमबाट विश्व बजारमा थप तेल आपूर्ति भई मूल्य स्थिर गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
मध्यपूर्वको युद्धले ऊर्जा बजारमा गहिरो प्रभाव पारेको छ। जहाँ एकातिर इरानले निर्यात कायम राख्दै आर्थिक लाभ उठाइरहेको छ, त्यहीं खाडीका अन्य प्रमुख उत्पादक देशहरू भने उत्पादन र निर्यात दुवैमा संकट झेलिरहेका छन्।
