शनिबार १४ चैत, २०८२ | काठमाडौँ
जेनजी आन्दोलन जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको विषयलाई लिएर शुक्रबार राति सरकार र सुरक्षा निकायबीच उच्चस्तरीय गतिविधि तीव्र बनेको छ।
गृहमन्त्री सुधन गुरुङ प्रधानमन्त्री **बालेन्द्र शाह (बालेन)**सँग परामर्श गरेर फर्किएलगत्तै मध्यराति प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीको सरकारी निवास पुगेका थिए। त्यहाँ नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका उच्च अधिकारीहरूबीच लामो समयसम्म छलफल भएको थियो।
छलफलमा नेपाल प्रहरीका आईजीपी कार्की, एआईजी ईश्वर कार्की, सशस्त्र प्रहरीका आईजीपी राजु अर्याल, एआईजी गणेश ठाडा मगर, गृहसचिव राजकुमार श्रेष्ठ लगायत सहभागी थिए।
यसअघि गृह मन्त्रालयमा भएको बैठकमा आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा सहमति जुट्न नसकेपछि पुनः मध्यरातमा छलफल जारी राखिएको हो। गृहमन्त्री गुरुङ तत्कालै केही व्यक्तिमाथि कारबाही अघि बढाउन चाहिरहेका छन् भने सुरक्षा निकायले कानुनी प्रक्रिया स्पष्ट नभएसम्म अगाडि बढ्न नसकिने अडान लिएका छन्।
यसै क्रममा कानुनी जटिलता समाधानका लागि कानुन मन्त्रालयका सचिव पाराश्वर ढुङ्गानालाई समेत प्रहरी प्रधान कार्यालय बोलाइएको थियो। छलफल राति अबेरसम्म चल्दा पनि स्पष्ट निष्कर्ष ननिस्किएको जनाइएको छ।
सरकारले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान अघि बढाउने तयारी गरेको छ। तर, प्रहरीले लिखित आदेशविना पक्राउ प्रक्रिया अघि बढाउन नमिल्ने स्पष्ट पारेको छ।
यसबीच ओलीको भक्तपुरस्थित निवास क्षेत्रमा प्रहरी निगरानी बढाइएको छ। जिल्ला प्रहरी परिसर भक्तपुर र काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयबाट टोली परिचालन गरिएको छ।
प्रहरी मुख्यालयले उपत्यकाका विभिन्न युनिटहरूलाई तयारी अवस्थामा रहन मौखिक निर्देशन दिइसकेको छ। तर कानुनी आधार स्पष्ट नभएसम्म पक्राउ प्रक्रिया सुरु नहुने देखिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरिसकेको भए पनि सुरक्षाकर्मीसम्बन्धी विषयमा भने थप अध्ययनपछि मात्रै अगाडि बढ्ने बताइएको छ।
अहिले सरकार, सुरक्षा निकाय र कानुनी पक्षबीच समन्वय मिलाएर कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा निर्णायक निष्कर्ष निकाल्ने प्रयास जारी छ।
