१४ चैत, काठमाडौं – प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले शासकीय सुधार र राष्ट्रिय कार्यसूची सार्वजनिक गरेको छ। निर्णयअनुसार, सरकारले सबै दलका घोषणापत्र समेटेर ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्र’ तयार गर्ने र सात दिनभित्र संविधान संशोधनको बहस प्रक्रिया सुरु गर्ने योजना बनाएको छ।
सरकारको कार्यसूची अनुसार, निर्वाचनमा सहभागी सबै राजनीतिक दलका वाचापत्र र घोषणापत्रमा रहेका कार्यान्वयनयोग्य विषयहरूको संश्लेषण गरी राष्ट्रिय स्वामित्वयुक्त प्रतिबद्धता तयार गरिनेछ। यसलाई वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, बजेट तथा सुधार एजेण्डासँग जोडेर तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।
साथै, सात दिनभित्र संविधान संशोधनसम्बन्धी बहस सुरु गर्न कार्यदल गठन गर्ने र बहस प्रक्रियालाई सहभागितामूलक, पारदर्शी र तथ्यमा आधारित बनाउने कार्यसूचीमा उल्लेख गरिएको छ। यस अन्तर्गत दीर्घकालीन राजनीतिक सुधार, संस्थागत सुधार र निर्वाचन प्रणालीसम्बन्धी विषयमा राष्ट्रिय सहमति बनाउने प्रयास हुनेछ।
त्यस्तै, सरकारले जेनजी आन्दोलनको भदौ २४ गतेको घटनाको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। समिति गठनको समयसीमा एक हप्ताभित्र तोकिएको छ। समिति घटनासम्बन्धी सबै विवरण सङ्कलन गरी जिम्मेवार पक्ष पहिचान गर्ने र निश्चित समयसीमाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने जिम्मेवारी पाउनेछ।
सिफारिस अनुसार आवश्यक परे थप कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने पनि कार्यसूचीमा समावेश गरिएको छ।
