काठमाडौं, १९ चैत । सरकारले राजस्व चुहावट नियन्त्रणलाई अब अभियानकै रूपमा अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । बिहीबार अर्थ मन्त्रालयमा बसेको केन्द्रीय राजस्व चुहावट नियन्त्रण समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र गृहमन्त्री सुधन गुरुङले राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा ‘शून्य सहनशीलता’ नीति अपनाउन स्पष्ट निर्देशन दिएका छन् । उनीहरूले सीमा क्षेत्रमा सूक्ष्म निगरानी बढाउन र बजार अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका हुन् ।
अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता टंक प्रसाद पाण्डेयका अनुसार बैठकमा सीमा नाका तथा देशभित्र जहाँसुकैबाट हुने राजस्व चुहावट रोक्न कडाइका साथ काम गर्ने सहमति भएको छ । उनले ‘जिरो टोलरेन्स’ नीतिअनुसार काम गर्दै ठोस परिणाम ल्याउनुपर्नेमा जोड दिइएको बताए ।
राजस्व लक्ष्य हासिल गर्न टास्क फोर्स गठन गरी स्पष्ट कार्ययोजना बनाउने र त्यसको प्रगति आगामी बैठकमा समीक्षा गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ । बैठकका निर्णयहरू कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाइने बताइएको छ ।
बैठकमा अर्थमन्त्री, गृहमन्त्री, विभिन्न विभागका प्रमुख तथा तीनवटै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।
