१२ कार्तिक ,काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।
बुधबार बसेको पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्न आवश्यक नरहेको ठहर गर्दै मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइका क्रममा नै मागदावीबारे छलफल हुने उल्लेख गरेको हो।
संसद् विघटनविरुद्ध परेका १६ वटा रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई ७ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ।
- सर्वोच्चमा अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवाल, कीर्तिनाथ शर्मा पौडेललगायतले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए। उनीहरूले विघटन असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै तत्कालीन सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारको सन्दर्भसमेत उठाएका छन्।
Leave a Reply