द्वन्द्वकालका गम्भीर अपराधमा अब माफी नहुने, फौजदारी मुद्दा चलाउने बाटो खुला

काठमाडौँ : सर्वोच्च अदालत ले १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वकालका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा क्षमादान दिन नमिल्ने ठहर गर्दै फौजदारी मुद्दा चलाउने बाटो खुला गरेको छ।
संवैधानिक इजलासले दिएको परमादेशअनुसार अब यस्ता प्रकृतिका घटनामा प्रचलित फौजदारी कानुनअनुसार कारबाही अगाडि बढाउन सकिने भएको हो। द्वन्द्वपीडित ४९ जनाले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले पीडितको मागअनुसार निर्णय सुनाएको हो।
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल सहित न्यायाधीशहरू मनोजकुमार शर्मा, डा. नहकुल सुवेदी, अब्दुल अजीज मुसलमान र टेकप्रसाद ढुंगाना सम्मिलित इजलासले उक्त परमादेश जारी गरेको हो।
अदालतको आदेशसँगै हत्या, यातना, बेपत्ता पार्ने, बलात्कारजस्ता गम्भीर अपराधमा क्षमादान दिन सक्ने कानुनी बाटो बन्द भएको छ। यसले द्वन्द्वकालीन न्याय प्रक्रियालाई थप कडा र प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
यो निर्णयले ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग’ सम्बन्धी कानुनका केही प्रावधानहरूमा समेत प्रभाव पार्ने देखिएको छ। पछिल्लो संशोधनमार्फत आयोगलाई दिइएको माफी तथा मुद्दा नचलाउने अधिकारमाथि प्रश्न उठ्दै आएको थियो।
रिट निवेदकहरूले द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर अपराधलाई अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार र मानवीय कानुनअनुसार अक्षम्य अपराधको रूपमा व्याख्या गर्दै त्यस्ता घटनामा कुनै पनि हालतमा क्षमादान नदिन माग गरेका थिए।
अदालतले रामचन्द्र पौडेल, सरकारका विभिन्न निकाय तथा संघीय संसद्का नाममा परमादेश जारी गरेको छ। पूर्ण फैसला भने आउन बाँकी रहेको जनाइएको