एमआरपी विवादपछि सरकार लचक, भन्सारबाट मालसामान छुटाउन सहज

काठमाडौं, २४ वैशाख — भन्सार बिन्दुमै आयातित वस्तुमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) अनिवार्य गर्ने निर्णयबाट उत्पन्न गतिरोधपछि सरकारले तत्कालका लागि लचकता अपनाएको छ। नयाँ सहमति अनुसार आयातकर्ताले एमआरपी स्वघोषणा गर्ने आधारमा भन्सार जाँचपास सुरु गरिएको छ।
एमआरपी लेबलकै कारण रोकिएका हजारौं मालवाहक ट्रक बुधबारदेखि छुट्न थालेका छन्। भन्सार विभागले आयातकर्तालाई आफ्नै गोदाममा एमआरपी लेबल टाँसेर मात्रै बजारमा सामान पठाउने सर्तमा सहजीकरण गरेको हो।
भन्सार विभागका अनुसार यो अस्थायी व्यवस्था तीन महिनासम्म लागू हुनेछ। यस अवधिमा एमआरपीसम्बन्धी कानुनी तथा नीतिगत अन्योल हटाउने तयारी सरकारको छ।
राजस्वमा सुधार
भन्सार जाँचपास पुनः सुरु भएसँगै राजस्व संकलनमा उल्लेख्य सुधार देखिएको छ। विभागका अनुसार एकैदिन १ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ राजस्व उठेको छ, जुन अघिल्लो दिनहरूको तुलनामा उच्च हो।
किन आयो लचकता?
एमआरपी अनिवार्य गर्ने निर्णयपछि देशभरका प्रमुख नाकामा सामान थन्किएका थिए। वीरगञ्ज, विराटनगरलगायत स्थानमा हजारौं ट्रक रोकिँदा व्यवसायीले ठूलो नोक्सानी बेहोर्नुपरेको थियो भने सरकारको राजस्व पनि घटेको थियो।
व्यवसायीहरूले भन्सारमै प्रत्येक सामानमा लेबल टाँस्ने प्रक्रिया अव्यावहारिक भएको भन्दै विरोध गरेका थिए। त्यसपछि सरकार, भन्सार विभाग र व्यवसायीबीच सहमति खोजिएको हो।
नयाँ व्यवस्था के छ?
आयातकर्ताले भन्सारमै एमआरपी स्वघोषणा गर्ने
सामान गोदाममा लगेपछि लेबल टाँस्ने
लेबल नलगाई बजारमा बिक्री गर्न नपाइने
कानुनी जटिलता अझै बाँकी
उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ अनुसार लेबलबिना वस्तु बिक्री–वितरण गर्न पाइँदैन। त्यसैले हालको व्यवस्था अस्थायी समाधान मात्र भएको अधिकारीहरूको भनाइ छ।
व्यवसायीको अपेक्षा
व्यवसायीहरूले आगामी बजेटमार्फत एमआरपी सम्बन्धी नियमलाई व्यवहारिक बनाइने अपेक्षा गरेका छन्। वस्तुको प्रकृति अनुसार छुट्टाछुट्टै मापदण्ड आवश्यक रहेको उनीहरूको माग छ।
भन्सारमा रोकावट हुँदा ढुवानी खर्च, बैंक ब्याज र बिग्रिएका सामानका कारण ठूलो घाटा भएको भन्दै व्यवसायीहरूले दीर्घकालीन समाधान खोज्न सरकारलाई दबाब दिएका छन्।